काठमाडौं : यतिखेर प्याजको मूल्य अकासिएको छ। सरकारले एक दशकअघि थालेको प्याज मिसन बीचैमा आएर नतुहिएको भए सायद अहिले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर प्याज किन्नुपर्ने थिएन। त्यतिखेर पनि प्याजको भाउमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त मिसन कार्यान्वयनका लागि सरकारले साढे १५ करोड रुपैयाँ खर्च पनि गरेको थियो। तर उक्त मिसन पाँच वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन।

कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी दुई सय २५ रुपैयाँ रह्यो, जुन तीन महिनाअघिको मूल्यभन्दा दुई सय ५७ प्रतिशतले बढी हो। साढे दुई महिनाअघि भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज लगाएपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य अकासिएको हो। भारतले प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रमा उत्पादन घटेपछि यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारत गरेको बन्देजका कारण सिर्जना भएको भनिएकोे यो संकटलाई समयमै उचित सम्बोधन नगरेको भनेर विज्ञहरूबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। आमउपभोक्ता पनि प्याजको मूल्यवृद्धिलाई लिएर निकै रुष्ट बनेका छन्। यस किसिमको संकट सिर्जनामा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण जिम्मेवार रहेको भनी सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरिरहँदा १० वर्षअघि सुरु गरिएको र पाँच वर्षमै बन्द गरिएको प्याज मिसनबारे चर्चा चुलिएको छ।

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु गरिएको सो मिसन कार्यान्वयनका लागि तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, रूपन्देही, धनुषा, दाङ, पर्सा, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्ला चयन गरिएको थियो। घरेलु उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने मूल उद्देश्य लिएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा, धनुषा, सप्तरी र बारामा मात्रै प्रतिजिल्ला साढे दुई करोडभन्दा बढी लगानी भएको थियो।

किसानलाई उन्नत बीउ, तालिम, नर्सरी स्थापनामा सहयोग तथा अन्य आवश्यक औजार खरिदमा यो मिसनले सहयोग गरेको थियो। कार्यक्रम अवधिमा १८ हजार अतिरिक्त जमिनमा प्याज खेती विस्तार गर्ने र दुई लाख ७१ हजार ६ सय ३४ टन थप प्याज उत्पादन गर्ने उद्देश्य मिसनले लिएको थियो। तर सो मिसनको उपलब्धि अत्यन्त निराशाजनक रह्यो। ‘पाँच वर्षको अवधिमा हामीले मात्र दुई हजार एक सय ४८ हेक्टर थप जमिनमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्यौं,’ राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका कार्यवाहक प्रमुख डा. कमलराज गैह्रे बताउँछन्।

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु गरिएको प्याज मिसन कार्टान्वयनका लागि तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, रूपन्देही, धनुषा, दाङ, पर्सा, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्ला चयन गरिएको थियो।

उक्त कार्यक्रम डिजाइनमा समेत भूमिका खेलेका कृषि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भैरवराज कैनी राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा र तत्कालीन जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आवश्यक जिम्मेवारी नलिँदा मिसनले गति लिन नसकेको तर्क गर्छन्। ‘यति धेरै महत्व बोकेको कार्यक्रम सञ्चालनमा न त जिल्लास्थित कृषि कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति थियो न त केन्द्रसँग अनुगमन क्षमता,’ उनी भन्छन्। मिसन सुरु भएको पाँच वर्षमा देखापरेका राजनीतिक अस्थिरता, पटकपटक सरकार परिवर्तन र मधेस आन्दोलनको उत्कर्षले पनि कार्यक्रमको निरन्तरतामा बाधा पु-याएको उनी बताउँछन्।

‘२०३२ साललाई नेपालले कृषि वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो र त्यति बेला कृषि विकासका लागि एउटा अभियान नै सुरु भएको थियो,’ कैनी भन्छन्, ‘प्याज मिसनका लागि पनि त्यस्तै अभियानको चाहना गरिएको थियो। यो मिसन व्यापारी र आमकिसानसम्म पुग्नुअघिको उत्पादनको चरणमै तुहिन पुग्यो।’ मिसनअन्तर्गत सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालयको उत्पादनको वृद्धि र प्याज खेतीका लागि जमिनको विस्तार योजनासहितको प्रस्तावअनुसार केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग सीधै जिल्लामा पठाउने गरिएको थियो। समग्रमा डिजाइनमै त्रुटि रहेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

यथेष्ट उत्पादन हुन नसक्दा नेपालले बर्सेनि ठूलो परिणाममा प्याज आयात गर्ने गरेको छ। गत वर्ष प्याजको घरेलु उत्पादन दुई लाख ३९ हजार टन हुँदा तीन लाख १० हजार टनबराबर आयात भएको थियो। नेपालमा हाल २० हजार हेक्टर जमिनमा प्याज खेती हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। यो मिसन असफलताको प्रमुख कारण आवश्यक मात्रामा प्याजको बीउ उत्पादन हुन नसक्नु थियो। दैलेख, रुकुम र पाल्पाका बागबानी केन्द्रबाट मध्यपहाडी क्षेत्रका लागि ‘रेड क्रियोल’ र तराईका लागि ‘नासिक–५३’ जातका बीउहरू उत्पादन गरेर किसानसम्म पु¥याउने प्रयास भएको थियो तर बीउको उत्पादन यथेष्ट हुन सकेको थिएन। तराईका जिल्लाहरूमा एग्रोभेटहरूले भारतबाट ‘पुसा गौरान’ जातका प्याजका बीउ अनौपचारिक हिसाबले आयात गरेर किसानसम्म पु-याउने गरेको तत्कालीन मिसनसँग सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। भारतले प्याज बीउ निर्यात गर्न दिँदैन र त्यो व्यवस्था हालसम्म पनि कायम छ।

यस्तै प्याज भण्डारणका लागि पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा स्टोरेज फेसिलिटी स्थापना गर्ने योजना रहे पनि त्यो कागजमै सीमित रह्यो। ‘हामीले निश्चित मापदण्डका कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि टेन्डर पनि आह्वान गरेका पनि हौं तर कोही इच्छुक देखिएनन्,’ मिसनमा काम गरेको वरिष्ठ तरकारीविद् वासु सुवेदी भन्छन्। विज्ञका अनुसार प्याजको कोल्ड स्टोरेज भण्डारण महँगो हुने गर्छ। ‘ससाना बोरामा राख्नुपर्ने, हावाको बहाव निरन्तर भइरहनुपर्ने र तापक्रम तथा आद्र्रता पनि अनुकूल स्तरमा राख्नुपर्ने कारण यो महँगो हुने हो,’ उनी भन्छन्।

मिसन बन्द गर्नुअघि कृषि विभागले तयार गरेको मिसनसम्बन्धी एक आन्तरिक पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मिसनको उद्देश्य प्याजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भए पनि उत्पादन मौसममा मात्र केन्द्रित भएका कारण बेमौसममा आयात यथास्थितिमा रहेको पाइयो।’ यसैगरी मिसन बन्द हुनुको अर्काे सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक अनियमितता रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विशेषगरी धनुषा र सप्तरीमा मिसनअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा धेरै उजुरी परेका थिए।

कृषकले अनुदान लिए पनि त्यसको सही उपयोग नभएको, उपलब्ध गराइएको सहयोग रकम कार्यक्रमका लागि नभई अन्य प्रयोजनमा खर्च भएको, कृषि औजारको खरिद र तालिमलगायत शीर्षकमा अनियमितता भएको देखिएको थियो। सरकारी योजना र कार्यान्वयनका बीचमा हुने फरक र परियोजना सुशासनजस्तो महत्वपूर्ण विषयका लागि प्याज मिसन एउटा ज्वलन्त उदाहरण रहेको र यो कार्यक्रममा असफलताको गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्। ‘असफलताबारे अध्ययन नगर्दा अगाडिको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा गल्ती दोहोरिन सक्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘बीउबिजन वितरण मात्र पर्याप्त नहुने देखियो, अध्ययन र अनुसन्धानको पाटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाइयो।’बजारमा अहिले भिमा सिरिजका विभिन्न बीउबिजन आएको उनी बताउँछन्। ‘यी सबैको निरन्तर अध्ययन र फलोअप आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

प्याजको घरेलु उत्पादन अभिवृद्धिका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले उपयुक्त स्थानमा खेती विस्तारका योजना ल्याउनुपर्ने र सकेसम्म आफ्नो प्रयोजनका लागि आफैंले प्याज उत्पादन गर्न हरेक नेपालीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने धारणा सुवेदीको छ। कृषि तथा पशुपालन विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी प्याज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा भन्न सजिलो तर कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको तर्क गर्छन्। ‘प्याज खेतीमा श्रम र सिँचाइ धेरै चाहिन्छ र बीउ पनि संवेदनशील हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यिनैलयायत विविध कारणले प्याजको व्यावसायिक उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन र यसले गर्दा भारतबाट किन्दा नै सस्तो पर्न जान्छ।’

प्रवक्ता केसी कार्यक्रम सञ्चालनमा केही समस्याका रहेका कारण प्याज मिसनले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। ‘आगामी चार वर्षका लागि कपिलवस्तु दाङ, बाँके र बर्दिया गरी चारवटा जिल्लामा प्याज विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट थप चार सय हेक्टरमा प्याज खेतीको विस्तार हुनेछ भने बीउबिजन उत्पादनका कार्यक्रमलाई थप सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।’

नेपालको ६८ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहेको मानिन्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारणमा कृषिको उल्लेख्य भूमिका रहे पनि पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जिडिपीमा कृषिको योगदान लगातार घट्दो क्रममा छ। सन् २००७ मा कृषिको जिडिपीमा योगदान ३१.६ प्रतिशत थियो भने २०१७ सम्म आइपुग्दा यो घटेर २६.२४ प्रतिशतमा झरेको छ। कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा गर्ने योगदानमध्ये तरकारीले २०.४८ प्रतिशत, आलुले १०.५१ प्रतिशत र मसला बालीले २.३७ प्रतिशत रहेको कृषि तथा पशुपालन विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा श्रीराम सुवेदीले लेखेका छन् ।