काठमाडौं: सरकारले साढे दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न नसक्दा मुलुकको राजधानी सुरक्षा गर्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध अनुसन्धान महाशाखाको वास पालमै रहने भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ भदौ ०७४ मा काठमाडौं परिसर र महाशाखाको अत्याधुनिक कार्यालय निर्माण गर्न रामशाहपथस्थित कृषि विकास बैंकपछाडि रहेको खाद्य संस्थानको ३२ रोपनी जग्गा नेपाल प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसका लागि सरकारले संस्थानलाई जग्गा खरिद गरेबापत दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दिने वचन दिएको थियो । तर, चुनावपछि बनेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको उक्त निर्णय खारेज ग-यो । सो निर्णयसँगै अत्याधुनिक भवनमा सर्ने काठमाडौं परिसर र महाशाखाको योजना अलपत्र परेको छ ।  प्रहरीका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निराशाजन आर्थिक अवस्था सुधारका लागि भन्दै जारी गरेको श्वेतपत्रका कारण रकम निकास हुन नसकेको हो ।

पुसको ठिहीमा पालमुनि रात बिताउँदै

१२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पलगत्तै हनुमानढोकास्थित साबिकको महानगरीय प्रहरी कार्यालय र अपराध अनुसन्धान महाशाखा रहेको भवन भत्कियो । तत्कालका लागि भन्दै परिसर र महाशाखाको कार्यालयलाई टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको भवन परिसरमा सारिएको थियो ।

उपत्यकाभित्रको गम्भीर अपराध अनुसन्धान गर्ने महाशाखाको सम्पूर्ण काम सोहीवेलादेखि पालबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । राजधानीको शान्ति सुरक्षामा खटिने काठमाडौं परिसरको महŒवपूर्ण कार्यालय पनि टे«डिङ परिसरमा टाँगिएको पालबाटै सञ्चालित छ ।

प्रहरीका अनुसार साढे तीन वर्षअघि टाँगिएका पाल अहिले जीर्ण भइसकेका छन् । जाडोमा पालभित्र शीत चुहिन्छ । बर्खामा पानी दर्किन्छ । गर्मीमा तातो वायुले पाल नै बाफिन्छ । सोही पालभित्र साढे तीन वर्षदेखि महाशाखाअन्तर्गत मात्रै दैनिक २० प्रहरी कर्मचारी रात बिताउँदै आएका नयाँपत्रिकामा खवर छ ।