काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले क्यासिनो सञ्चालन विवादमा आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त (नजिर) विपरीत क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको छ ।

सरकारले प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी क्यासिनो सञ्चालनका लागि जारी गर्दै आएको इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न क्यासिनो नियमावली २०७० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

उक्त नियमावलीबमोजिम क्यासिनो सञ्चालनका लागि पुनः इजाजतपत्र लिनुपर्ने सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दा पहिलाको इजाजत खारेज भएपछि क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएका थिए। त्यसपछि क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो, जुन सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।

क्यासिनो नियमावलीको नियम ३७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई नियमावली प्रचलनमा आएको मितिले नौ महिनाभित्र नयाँ इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो।

तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिएर प्रक्रियामा नआए क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो। सरकारले २०७१ वैशाख ५ गते सो प्रावधानमाथि टेकेर सार्वजनिक सूचनाबमोजिम प्रक्रियामा नआएका क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले पेसा–व्यवसाय गर्ने हक अपहरण गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएका थिए।

अन्तरिम आदेशका कारण क्यासि इजाजतपत्रबापत तिर्नुपर्ने दुई करोड रुपैयाँ दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरणबापत वार्षिक बुझाउनुपर्ने एक करोड र क्यासिनोले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने तीन करोड रोयल्टी राज्यले गुमाइरहेको नागरिकमा खवर छ ।

अदालतले क्यासिनो सञ्चालकको मागदाबीबमोजिम ‘२०७१ वैशाख ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो बन्द गर्न दिएको आदेश ‘प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, निवेदकलाई यथावत् पेसा, रोजगारी, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनू’ भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश २०७२ फागुन १५ गते क्यासिनो रोयलका नाममा जारी गरेको थियो।