काठमाडौं: सरकारले बनाएको ऐन नियमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । तर, सोमबार उनै कर्मचारीले ऐनको हुर्मत लिए । निजामती सेवा ऐनको दफा ५० र ५१ मा कर्मचारीलाई हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कर्मचारीले सो ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सोमबार राजधानीको माइतीघरमा सरकारविरुद्ध खुलेयाम प्रदर्शन गरे । कर्मचारीले प्रदर्शन मात्रै होइन सरकारले थालनी गरेको समायोजन प्रक्रियालाई नै अवज्ञा गर्ने घोषणा गरे । निजामती सेवा ऐनको दफा ४५ मा कर्मचारीले सरकारको आलोचनासमेत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीले सो प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आह्वानमा विरोध कार्यक्रम भएको हो । कर्मचारीले आफूलाई चित्त नबुझेका विषय भएमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सरकारसमक्ष राख्न भने पाउँछन् तर कुनै पनि युनियनलाई आन्दोलनमा उत्रने अधिकार भने कानुनले दिएको छैन ।
कर्मचारीले ऐनमा भएका प्रावधानलाई उल्लंघन गरेपछि सरकार गम्भीर बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीको विवरण संकलन गरी कारबाही थालिने चेतावनी दिएका छन् । ‘काम छोडेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन्, ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा कर्मचारीले बारम्बार आचरण उल्लंघन गरेमा वा बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुनेगरी बर्खास्तसमेत गर्न सकिने प्रावधान छ । कर्मचारीले सोमबार कालोपट्टी बाँधेर माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै सरकारविरोधी नारासमेत लगाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सोमबारको विरोधमा उत्रनेमा स्टाफ कलेजमा तालिम लिइरहेका नयाँ शाखा अधिकृतको संख्या अत्यधिक छ । आन्दोलनमा उत्रिएका ती कर्मचारीको गयल कट्टा गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्टाफ कलेजमा तालिममा रहेका सबै कर्मचारी ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहेका छन् । परीक्षण कालमा रहँदा उनीहरूले सरकारविरोधी काम गरे वा आचरणविरोधी काम गरेमा सरकारले उनीहरूलाई अवकाशसमेत दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कर्मचारीले सरकारद्वारा ल्याइएको समायोजन अध्यादेश विभेदकारी भएको, बढुवा अवसरको सुनिश्चितता नगरिएको, तहगत र श्रेणीगतका रूपमा विभेद गरिएकाले त्यस्ता प्रावधान हटाएर मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई केन्द्रमा बढुवा भएर आउने सबै अवसर खुला गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिने भएकाले आन्दोलनको औचित्य समाप्त भइसकेको बताए ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत सहमति खोज्ने गृहकार्य जारी भइरहेकाले तत्काल आन्दोलन नगर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकार वृत्ति विकासका सबै अवसर खुला गर्न सहमत भएको र अन्य मागका विषयमा पनि सरकारसँग सघन रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजीलाई जारी राखे पनि हाल आन्दोलनको कुनै कार्यक्रम तय नगरेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितलाई समायोजन अध्यादेशलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री पण्डितलाई कुनै प्रकारको दबाबमा नपरी सरकारले लागू गरेको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउन निर्देशन दिएका राजधानीमा खवर छ ।
