सुर्खेत: डोल्पाको मुडेचुला गाउँपालिका ९, मसधारामा एउटा गाउँ छ जहाँ तीन घर मात्रै छन् । त्यहाँका बासिन्दालाई नजिककैको अर्को बस्ती होर्त पुग्न करिब दुई घण्टा लाग्छ । गाउँमा एक्लो हुँदाको जोखिम कति हुन्छ भन्ने त मसधारा गाउँका अगुवा चाउरो बुढालाई मात्र थाहा छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छरपस्ट रहेका यस्तै बस्तीलाई एकीकृत बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइएको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कर्णालीका विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपतको जोखिममा रहेका र घरबार नभएका व्यक्तिलाई सुरक्षित आवास व्यवस्था गरिनेछ ।’
मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय आयोजना समन्वय समितिबनाइएको छ । समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत निर्णय लिनेछ । कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोटका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले जोखिममा रहेको प्रमाणसहित लाभग्राहीको सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसपछि प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिनेछन् । ‘उच्च जोखिम, बाढीपीडित, सुकुम्बासी, दलित, सीमान्तकृत र छरिएरबसोबास गरेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लाभग्राही छनोट गरिनेछ,’ कार्यविधिको दफा ९ मा भनिएको छ, ‘सगोलका परिवारले एउटा मात्र आवास पाउनेछन् ।’
प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा छ । एकीकृत बस्ती बस्ने स्थान सडक, खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत्लगायत आधारभूत पूर्वाधारले पायक हुनेछ । गैरकृषि वा व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हेरी नयाँ बस्ती विकास योजना बनाइने कान्तिपुरमा खवर छ ।
