काठमाडौं : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षकका दलीय संगठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षामा बढ्दै गएको राजनीतिकरणले शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको ठहर गर्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पेशागतरुपमा जिम्मेवार बनाउन कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र भएमा शिक्षक पद स्वतः नरहने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको हो ।
आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा शिक्षक संघले शिक्षकको पेशागत हक हितका विषयबाहेक अन्य गतिविधि कानूनतः निषेध गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशमा तीन लाख ५५ हजार शिक्षक र प्राध्यापक छन् । यसका अतिरिक्त ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता छन् । सामुदायिक र निजी गरी हाल कूल ३५ हजार ६ सय १ विद्यालय छन् ।
छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघसँगमा अहिले विभिन्न दलीय शिक्षक संगठन आबद्ध छन् ।
महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापासमेत सदस्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त पार्न प्रस्ताव गरिए पनि शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा, तालीम, सम्मान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति जस्ता कुरा समावेश छन् । त्यस्तै प्रतिवेदनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन प्रधानाध्यापकको बेग्लै दरबन्दी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनको मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने, निजी विद्यालयमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका कुरा राखिएका छन् ।
आयोगले शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने सुझाव पनि दिएको छ ।
