काठमाडौ : विभिन्न काण्डमा मुछिएर निलम्वनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठले गैर जिम्मेवार रुपमा विभिन्न घोटालाका कार्यहरुमा संलग्न रहेको निष्कर्ष छानविन समितिले निकालेको छ ।
तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले एनसेललाई लगानीको तुलानामा बढी लाभांश दिएको , ग्राण्ड बैंक र तत्कालीन एपेक्स बैंकको कर्जामा भएको घोटाला लुकाएको लगायतको गैरजिम्मेवारी कार्य गरेको जनाएको छ ।
अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पाएपछि सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बरखास्ती गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रतिवेदनको आवश्यक अनुसन्धान गरेपछि विभिन्न काण्डमा मुछिएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बरखास्तका लागि मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको हो ।
सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले विदेश भ्रमणमा रहदाँ पनि अनावश्यक खर्च गरेको उल्लेख छ । एनसेललाई आफुले लगानी गरेको भन्दा बढी रकमको लाभांश लान श्रेष्ठको सबै भन्दा ठूलो हात रहेको समितिको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
श्रेष्ठ एनसेललाई लगानीको तुलनामा १ अर्ब ९१ करोड बढी लाभांश लैजान दिएको, ग्रान्ड बैंक (मर्जर भएर हाल प्रभु बैंक) को कर्जामा भएको घोटाला लुकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उजुरी परेपछि छानविनमा तानिएका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार श्रेष्ठले तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कर्जा घोटालाका दोषी बचाउन सहयोग गरेको पनि जनाईएको छ ।
गत मंगलवार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई बुझाएको थियो । डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठमाथि कैलाश किास बैंकका एक संचालकलाई लाभांशमा लाग्ने कर लुकाउन सहयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । श्रेष्ठले आर्थिक लाभ लिई धेरै यस्ता कार्य गरेको पनि प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको छ ।
प्रतिवेदनमा १८ जुलाई २०१६ मा एनसेलले लाभांश लैजानको लागि माग गर्दै स्वीकृतिका लागि पेश गरेको निवेदनमा स्टिकर टाँसेर ५ अगस्ट बनाएको पनि खुल्न आएको छ ।
यस्तै उनले मेक्सिको, स्विट्जरल्यान्ड र स्पेन भ्रमणका क्रममा फर्जी बिल तयार गरेर ४ लाख भन्दा बढी रकम लिएको पनि तथ्य पनि उजागर भएको छ । तत्कालीन ग्रान्डी बैंकमा भएको कर्जा दुरुपयोगको मुद्धामा समेत श्रेष्ठ मुछिएका छन् । उनले त्यसबेला उक्त मुद्दालाई २ वर्ष ७ महिनासम्म गुमराहमा राख्ने काम गरेका थिए । त्यसबेला बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङ कोने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरबाबु खत्रीलगायत २० जनाको संलग्नतामा बैंकमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा अपचलन भएको थियो ।
यस्तै कैलाश विकास बैंकको एक सञ्चालकलाई लाभांशमा लाग्ने कर छल्न र नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा प्रकरण लुकाउनसमेत सघाएको समितिको ठहर छ । यद्यपि, कैलाश विकास बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको विषयमा भने राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई थप अध्ययनका लागि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ । सञ्चालक समितिले टिप्पणी गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेकै कारण समितिकै पदाधिकारीलाई छानबिन समितिमा राखिएको हो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठले यति मात्र नभई अग्नि एयरललाईन्स तथा विभिन्न रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई जारी गरेको कर्जामा पनि घोटाला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल क्रेडिट एन्ड क्रमर्स बैंकसँग मर्जर भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकबाट भएको घोटालाको फाइल लुकाउनसमेत डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक महिना लगाए तयार पारेको प्रतिवेदनमा श्रेष्ठ दोषी देखिए पनि उनलाई के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस भने गरेको छैन । नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारीसहित १९ कात्तिकमा समिति गठन गरेको थियो । श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण छन् ।
