काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्र बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकार तथा श्रम मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सामाजिक न्यायका लागि कानुन नीति नियम मञ्चले भदौ ११ गते सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको खर्च कामदारले बेहोर्नु नपर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि यो आदेशले भूमिका खेल्नेछ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अख्तियार गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने नीति लिएको थियो । सरकारी नीतिविपरीत अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले चर्को शुल्क बुझाउन बाध्य भइरहेका छन् ।
रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरु हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र रमेश बडालले बहस गरेका थिए भने न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
