उत्तरकोरियाको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चासो



काठमाडौं : नेपाल–उत्तर कोरियाबीच सम्बन्धबारे अमेरिकी चासो प्रकट रुपमा अभिव्यक्त भैसकेको छ । अमेरिकाले उत्तरकोरियामाथि लगाएको प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित गरिएपछि विश्वका विभिन्न देशहरुबाट उत्तरकोरिया लखेट्ने अभियानमा छ अमेरिका ।

नेपालबाट पनि उत्तरकोरियाली लगानी हटाउनका लागि नेपाल सरकार मार्फत् प्रक्रिया चालिएपछि उत्तरकोरियाली लगानी रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा साना व्यापार बन्द गरिएका छन् । तर नेपाल र उत्तरकोरिया बीचमा सम्बन्ध सन् १९६९ देखिको हो । पहिले कन्सुलरलेभलमा स्थापना भएको यो सम्बन्ध सन् १९७५ देखि दूतावासको स्थापनासहित सुदृढ र गाढा बन्न पुगेको हो ।

तथापि पछिल्लो समयको शक्ति सन्तुलन र अमेरिकी चाहनाअनुसार नेपालमा उत्तरकोरियाली लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअनुसार नेपालको सरकारलाई पनि त्यसमा सहभागी बनाएपछि उत्तरकोरियाजस्ता प्रायः कम्युनिष्ट शासन रहेका देशहरुसँगको सम्बन्ध र लगानीलाई नेपालमा निरुत्साहित गर्न अमेरिका उद्दत रहेको छ । यससँगै अमेरिकाले उसको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको माग गरेको प्रष्ट हुन आउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यौन दूराचारको आरोपमा राजीनामा दिनपुगेका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा उर्जा र सडकका लागि भनी मिलेनियम च्यालेन्ज गोल (एमसीसी) अन्तर्गत उपलब्ध गराउने भनिएको ५१ अर्ब अमेरिकी डलर संसदबाट पारित नगराएको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा महराको चीन तथा उत्तरकोरियासँग उनको विशेष सम्बन्ध रहनु नै मुख्य दोष भएको देखिन आउँछ ।

अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता चाहन्छ । तर नेपाल चीन र भारतजस्ता दुई ठूला छिमेकी देशहरुको बीचमा रहेको छ । अवश्य पनि ती देशसँगको सीमाना, व्यापार, रहनसहन, सांस्कृतिक तथा कतिपय सजातीय सम्बन्ध समेत रहेको छ ।

अमेरिकाले उसको स्वार्थअनुरुप काम गर्दा कम्तिमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतासहितको आन्तरिक मामला र स्वतन्त्र वैदेशी सम्बन्धमा उसको हस्तक्षेप नहोस् भन्नेमा सतर्क रहनु पर्छ । नेपाली भूमि टेकेर अमेरिकी हितरक्षा र स्वार्थपूर्ति स्वीकार्य कुरा होइन । नेपालको आफ्नो हित र स्वार्थ नेपालीको पहिलो चाहना हो ।

अमेरिका, चीन या भारतका नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि पारदर्शी नहुने तर तिनका लागि नेपालले दण्ड भोग्ने कुरा हुननहुने कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । यसैगरी उत्तरकोरिया विरुद्ध नेपालले विशेष भूमिका खेल्ने ठाउँ पनि देखिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्