काठमाडौ : नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन भित्रभित्रै लबिङ भईरहेको समाचार आईरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो ६ महिना म्याद थप्न दौडधुप गरेपछि प्रहरीभित्र हलचल पैदा भएको छ ।
आईजीपी खनालले आफ्नो अवकाश मिति नजिकिदै गर्दा म्याद थपका लागि दौडधुप बढाएको प्रहरी मुख्यालयमा चर्चा छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा(बादल) सँग सम्बन्ध सुधारेका उनले यसका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा जाने र आफ्ना व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने गरेको कुराले प्रहरी मु्ख्यालयलाई तताएको छ ।
अहिले विगतमा जस्तै ३० वर्षे सेवाहद हटाउन समेत दौडधुप चलेको छ । यसका लागि महानिरीक्षक खनालले केही डिआईजीहरुसँग समेत गोप्य रुपमा छलफल चलाएको बताईन्छ । यसअघि पनि नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा पटक–पटक लविङ हुँदै आएको हो । आईजीपी बन्नु अघिसम्म ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन दबाब दिने बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु आईजीपी बनेपछि भने हटाउन लविङ गर्ने प्रहरीभित्र पुरानै चलन हो ।
यता आईजीपी खनाल र एआईजी कार्कीबीचको शितयुद्ध प्रहरी मुख्यालयमा चर्चा पाउदै आएको छ । आईजीपी खनाल र एआईजी कार्कीबीच आईजीपी बन्ने बेलादेखि नै सम्बन्ध बिग्रिदै आएको हो । त्यसो त उनीहरुबीच विगतदेखि नै सम्बन्ध राम्रो नभएको बताईन्छ ।
अहिले पनि खनाललाई हटाएर केही समय भएपनि आईजीपी बन्ने दौडमा कार्की लागेको सूचना आईजीपी खनालको कानमा पुगेको छ । जुन कुरा केही दिन अघि मुख्यालयमा पिसिसिको वैठकमा आईजीपी खनालले खुलेरै आपत्ति जनाउदै चेतावनी समेत दिएका थिए । पिसिसि बैठकमा आईजीपी खनालको विरुद्ध संगठनकै केही बरिष्ठ अधिकारीहरु लागेको भन्दै खनालले असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यस वैठकमा आईजिपी जाँदैछन् भनेर हल्ला चलाउनेहरुलाई आफूले चिनेको पनि उनले बताएका थिए ।
खनालको अमेरिका भ्रमण सरकारले रोकेपछि त्यतिबेलै खनाललाई सरकारले हटाउन खोजेको हल्ला चलेको थियो । उता एआईजी कार्की पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आईजीपी हुने दौडमा छन् । त्यस्तै खनालपछि आईजीपीको लाईनमा रहेका डिआईजी ठाकुर ज्ञवालीको नेकपाका नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध रहेका कारण खनाल र कार्कीले भनेजसरी परिस्थिति अनुकुल नभएको बताईन्छ ।
खनालको म्याद थप गर्न प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आईजीपीको हकमा कार्यकाल थप गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा मात्र भएकाले क्याबिनेटले यस्तो निर्णय गर्न सक्छ । तर यो संभावना झिनो रहेको गृहश्रोतले बताएको छ । यद्यपि, सर्वाेच्च अदालतले अवकाशको उमेर, पदावधि तथा सेवा हदको विषय ऐनमै राख्न आदेश दिएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।
