काठमाडौं: दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षामा सात वर्षभित्र निजी लगानी अन्त्य गर्ने उल्लेखछ।
तर शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भने राष्ट्रिय चिकित्सा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई नराखी शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तत राख्न दबाब दिँदै आएका खबर नागरिक दैनिकमा छ।
शिक्षामन्त्रीकै दबाबमा झण्डै पाँच सय निजी कलेजललाई सम्बन्धन दिइसकिएको छ। जसमध्ये एक सय १६ व्याचलर इन कम्प्युटर अप्लिकेसन र आजठवटा व्याचलर इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित छन्। यी कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त हुन्।
