काठमाडौं: करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व नबुझाउने दूरसञ्चार कम्पनीहरू माथि संसदको अर्थ समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग बक्यौताको विवरण माग गर्दै अध्ययन सुरु गरेको हो । समितिले आइबार दुवै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र बक्यौतासम्बन्धी विवरण पेस गर्न भनेको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी, आयकरलगायतका करहरू समयमा भुक्तानी गरे नगरेको, नगरेको भए कम्पनीहरूको बक्यौता रकम र अवधिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सात दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउनु,’ समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले दूरसञ्चार कम्पनीबाट सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता नउठेको विषयमा बृहत् छलफल गर्न विवरण माग गरेको बताए । ‘कम्पनीहरूले किन बक्यौता तिरेनन् ? सरकारले किन असुल गर्न सकेन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरू मात्रै हैन, अन्यको पनि एकएक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी हो ।’

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब १३ करोड राजस्व बुझाउन बाँकी छ । बक्यौता नबुझाउनेमा सांसददेखि प्रतिष्ठित व्यवसायी घरानाका कम्पनीहरू पनि छन् ।

कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नतिरेका हुन् । सबैभन्दा बढी बक्यौता नतिर्नेमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि छ ।

स्मार्टबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ पनि कम्पनीबाट असुल्न बाँकी छ ।

वर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी कम्पनी युनाइटेड टेलिकम प्रालि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक वर्ष ६६÷६७ देखि हालसम्म ७७ करोड ७९ लाख ७५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

उसले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत तिरेको छैन । प्रिक्वेन्सी दस्तुरको ४० करोड ८० लाखमा जरिवानासहित ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगिसकेको छ । जरिवाना मात्रै ५ करोड७१ लाख २० हजार पुगेको छ । प्राधिकरणलाई यति धेरै रकम तिर्न बाँकी भएको यूटीएललाई कारबाहीको साटो उल्टै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजना सुम्पिएको खबर कान्तिपुरले छापेको छ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा यूटीएललाई दिइएको छ । प्राधिकरणले २०७३ चैतमा यूटीएललाई २ अर्बको परियोजना जिम्मा दिएको हो ।

धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । नेपाल स्टेलाइटले ७१ करोड ५० लाख ३२ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६र६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।