काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले ८९ वटा नीति प्रभावहीन रहेको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनाइएका नीतिहरूको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न सरकारले ६ महिनाअघि कार्यालयकै सचिव लालशंकर घिमिरेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार बनाइएका सबै नीति परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, सरकारले भने सो नीति परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा राख्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक पहल थालिने जानकारी दिए । प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेकाले आवश्यकतानुसार परिमार्जन हुने प्रवक्ता कुँवरको दाबी छ ।
समितिले कतिपय नीति २९ वर्षसम्म पुराना हुँदासमेत विगतमा सरकारले त्यस्ता नीति परिमार्जन गर्न नसक्दा नीति नाम मात्रैका भएका र नीतिले जनताका तमाम समस्या समाधान गर्नसमेत नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कतिपय नीति त संविधानको प्रावधान प्रतिकूलसमेत रहेकाले त्यस्ता नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइए पनि खारेज हुन सकेको छैन ।
समितिले विभिन्न समयमा जारी भएका ८९ वटा नीतिलाई वर्गीकरणसमेत गरेको छ । अध्ययनका क्रममा केही नीति त २४ वर्षसम्म पनि परिमार्जन नगरी त्यसै निष्क्रिय बनाएर राखिएको पाइएको छ । लामो समयदेखि नीति परिमार्जन संशोधन तथा परीक्षण नहुँदा त्यस्ता नीतिले सम्बन्धित क्षेत्रलाई परिवर्तित सन्दर्भअनुसार दिशानिर्देश गर्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्ता नीतिमध्ये ३२ वटा राष्ट्रिय नीति १० वर्ष पुराना छन् ।
यस्तै, २८ नीति १० वर्षभित्रका र २९ नीति पाँच वर्षसम्मका रहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तसहित नीतिगत बृहत् दिशानिर्देशलाई आधार मान्दा १३ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अबका नयाँ नीति तर्जुमा तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
जसअनुसार राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक शासन व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणलगायत छन् । समितिले संविधानको नीतिगत मार्गदर्शन र संघीय शासनव्यवस्थामा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा प्रदेश र स्थानीय तहले लिने नीतिबीच नीतिगत अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न तथा नया नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत विभिन्न सुझाव दिएको राजधानीमा खवर छ ।
जसअनुसार एकीकृत राष्ट्रिय नीति ढाँचा अवलम्बन गर्ने, तिनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमामा रहेर उपयुक्त क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, सबै तहबीच तादाम्यता अपनाउने, कार्यान्वयनमा रहेका नीतिहरू प्रत्येक वर्ष समीक्षा गर्ने, र पाँच वर्षपछि नीति कार्यान्वयनको प्रभाव परीक्षण गर्ने व्यवस्था अब बन्ने नीतिमा नै उल्लेख गरी नीति परीक्षण संस्कृतिको संस्थागत विकास गर्नेलगायतका सुझाव समितिले प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
