काठमाडौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत अपारदर्शी ढंगले हुवावेसँग किन्न लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
यस्तो संवेदनशील ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र हितविपरीत भएको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ। भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस नाम गरेको कम्पनीसँग गोप्यरुपले प्रस्ताव माग गरी ५ करोड ४२ लाख मूल्यको ठेक्का प्रदान गर्नु कानुनविपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ताले घटनामा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीसमेत माग गरेका छन्।
उक्त ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई छ करोड बजेटसमेत निकासा गरिसकेको उजुरीमा उल्लेख रहेको खवर नागरिकमा छ ।
