काठमाडौं : रूपन्देहीबाट निर्वाचित भरतकुमार शाह असोज ५ मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा निर्वाचित भए । त्यही महिनादेखि संसद् सचिवालयले उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय सहयोगी एकजनाको तलबभत्ता एभरेस्ट बैंकस्थित उनको खातामा मासिक पठाइरह्यो । 

दुई साताअघि उनको सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार उनले स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी कोही नियुक्ति गरेका थिएनन् । सोमबार मात्र उनले कर्मचारी नियुक्ति गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएका छन् । 

तर मंगलबार अपराह्न उनको सचिवालयमा पुग्दा नियुक्ति गरिएका व्यक्ति एकजना पनि थिएनन् । ‘सुरुमा बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा भएन । अहिले त कर्मचारी नियुक्त गरेको विवरण बुझाइसकें । मैले बुझाएको नाम माग्न जानुस् न,’ उनले भने ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि शाहसँगै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति निर्वाचित भएका हुन् । चितवन–२ बाट निर्वाचित उनको समितिमा पनि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी कोही छैनन् ।

सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनले एकजना पनि कर्मचारी नियुक्ति गरेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सचिवालयमा मैले कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेको छु । रेकर्डमा नभएको मात्रै हो ।’ 

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले स्वकीय सचिवमा मकवानपुरकै हरिशरण तिमल्सिनालाई नियुक्त गरेका छन् । सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनले कम्प्युटरअपरेटर र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका छैनन् ।

‘मैले नियुक्ति गरिसकेको छु । सचिवालयमा अपडेट दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘दुई÷तीन दिनभित्र जानकारी गराइहाल्छु ।’ उनले नियुक्ति गरेको जानकारी गराए पनि निजी सचिवालयमा कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी नै छैनन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको अनुसूची २ अनुसार संसदीय समितिका सभापतिले उपसचिवसरहको सुविधा पाउने स्वकीय सचिव एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एक, सवारी चालक २ र कार्यालय सहयोगी एकजना राख्न पाउँछन् । निजी सचिवालयका जनशक्तिको तलब मासिक १ लाख २ हजार संसद् सचिवालयले सभापतिको बैंक खातामा पठाइदिने गरेको छ ।

समितिका सभापतिहरूले निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्ति नगरी तलब बुझ्दा पनि संसद् सचिवालय व्यवस्थापनले चासो दिएको छैन । सचिवालयले हरेक सांसदका स्वकीय सचिवलाई अधिकृतसरहको ३० हजार ५ सय तलब बैंकखातामा पठाइदिने गरेको छ । कानुनमा सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

पदाधिकारी र सांसदका निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबबापत मात्रै मासिक १ करोड १७ लाख खर्च हुन्छ । ‘बैंक खातामा नपठाउँदा निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्त नगरी पदाधिकारी र सांसदहरूले कर्मचारीको तलब आफैं लिने गरेको देखिन्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘जबसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा पठाउने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म यो विकृति जारी रहन्छ ।’

सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकी टोल पर्साका सुनिलकुमार कर्णलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । उनले कम्प्युटर अपरेटर र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको जानकारी सचिवालयको रेकर्डमा छैन । 

उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले वीरगन्जका आनन्दकुमार साहलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । उनले पनि कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी राखेका छैनन् । उनीहरूको पैसा भने आफैं लिन्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।