राम मन्दिर विवाद: ‘अदालतको फैसला आएपछि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ’



नयाँदिल्ली : भारतिय राजनितिमा सत्तारुढ भारतिय जनता पार्टीको प्रमुख चुनावी नारा बन्दै आएका अयोध्या राम मन्दिर निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा कांग्रेस दोषी भएको प्रधानमन्त्री मोदीले आरोप लगाएका छन् ।

 

राम मन्दिर निर्माण सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र यस सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्री मोदीले बताए । समाचार एजेन्सी एएनआईलाई दिएको अन्तरवार्तामा राम मन्दिरलाई लिएर अदालती कारवाही ढिलाइ हुनुमा कांग्रेज जिम्मेवार रहेको मोदीले आरोप लगाए । कांग्रेसका वकिल सर्वोच्च अदालतमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको र यसले राम मन्दिरको मुद्दामा सुनवाई ढिलो पारेको उनले बताए ।

 

राम मन्दिर अहिलेपनि भाजपाका लागि भावनात्मक मुद्दा भएकोमा उठाइएको प्रश्नको जवाफमा मोदीले भने– हामी आफनो घोषणापत्रमा भनेका थियौं, यस मामिलाको समाधान संवैधानिक तरिकाबाट गरिनेछ ।

 

 

भाजपाले लोकसभा चुनावको आफनो घोषणापत्रमा उसले अयोध्यामा भव्य राम मन्दिर निर्माण चाहेको उल्लेख गरेको छ । विगत केही दिन देखि पार्टी भित्र र आरएसएसद्वारा राम मन्दिर निर्माणका लागि चाँदै मार्ग प्रसस्त हुनु पर्ने आवाज उठाइएका छन् । आरएसएससँग आबद्ध संगठनले विगत केही दिन अगाडी तीन तलाकमा जारी गरिएको अध्यादेश जस्तै राम मन्दिर निर्माणका लागि पनि अध्यादेश जारी गर्ने माग गरिरहेका छन् । भाजपाका सहयोगी पार्टी शिवसेनाले पनि राम मन्दिरका लागि अध्यादेशको माग गरेका छन् ।

 

अध्यादेशका सम्बन्धमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा उक्त मामिला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र सम्भवत अन्तिम चरणमा पुगेको मोदीले बताए । उनले भने– कानुनी प्रक्रिया पुरा हुन दिनुस् । यो प्रक्रिया टुँगिएपछि सरकारका हैसियतले जुन जिम्मेवारी आउँछ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । राम मन्दिर विवादको मुद्दामा जनवरी ४ मा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुने छ । सर्वोच्च अदालतमा हरेक दिन सुनवाईको मागका लागि याचिका दायर गरिएको छ ।

 

तीन तलाकमा ल्याइएको अध्यादेशसँग राम मन्दिर विवादको तुलनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मोदी ती दुईमा अन्तर रहेको बताए । सवोच्च अदालतको फैसला पछि मात्र तीन तलाक मामिलामा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेखगर्दै राम मन्दिरको मामिलामा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ल्याइने उनले बताए ।

 

प्रधानमन्त्री मोदीले विगतका सरकारले राम मन्दिरको मुद्दालाई अल्झाएको आरोप लगाउँदै विगत ७० बर्षदेखि शासन गरिरहेका सरकारले अयोध्या मुद्दालाई अल्मल्याउने काम गरेको बताए । समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्