बोनस ऐन संशोधनको विरुद्धमा निजी क्षेत्र



काठमाडौं : सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार कटौती गर्ने गरी बोनस ऐन २०३० लाई संशोधन गर्न लागेको भन्दै निजी क्षेत्र यसको विरुद्धमा उभिएको छ । 

ऐनले श्रमिकहरूको कामप्रतिको लगावमा प्रतिकुल असर पार्ने, हालको आयआर्जनमा ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म कमी आउने, उत्पादकत्व घट्ने तथा दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसकिने भन्दै उनीहरू प्रस्तावित ऐन संशोधनको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत ऐन संशोधनको विरोधमा छन् । तीनवटै संगठनबाट यसको संगठित प्रतिवाद गर्ने तयारी समेत भएको छ । 

प्रस्तावित संशोधनले कम्पनीहरूमा दक्ष जनशिक्तलाई टिकाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा देशमा रहेका युवा जनशक्ति पलायन हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

बोनस ऐन २०३० को दफा ५ मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले सो मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसवापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ६ ले मासिक ५ हजार तलब सुविधा हुने कर्मचारीले बढीमा ६ महिनाको, ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब खाने कर्मचारीले ४ महिना र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महिनाको बोनस सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी ऐनको दफा १३ मा बोनसवापत छुट्याएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्