काठमाडौं: नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह एक अस्पताल’ कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको योजनाअनुसार सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रम तय गरी रकमसमेत विनियोजन गरे पनि मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण सो कार्यक्रम लागू हुन नसकेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटअनुसार स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने विस्तृत प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो कार्य हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र कार्यरत कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा मन्त्रालयको आन्तरिक प्रक्रिया अलमलमा परेका कारण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्न नसकेको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पताल खोल्ने विषयमा नीतिगत प्रस्ताव र रणनीति तय भइसकेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थालगायतका आधारमा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने अस्पतालको मापदण्ड तयार भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहमा अस्पतालका लागि विनियोजित बजेटअनुसार कार्यक्रम तय भइसकेको छ । उनका अनुसार चाँडै सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदै छ ।
स्वास्थ्य संस्था नभएका २ हजार ५ सय वडाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोेजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सो रकम स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि खर्च हुनेछ । अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन भए पनि सरकारले स्थानीय तहमा अहिलेसम्म अस्पतालका लागि आवश्यक चिकित्सक र कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना नगरेको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।
