काठमाडाैं : प्रतिनिधिसभाकाे सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकार र व्यवसायीबीच यसअघि भएकै सहमतिअनुसार चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकारले चिनी आयात बन्द गराउँदै सिन्डिकेट लगाएको आरोप लगाएका थिए। सरकार र व्यवसायीबीच भएका सहमतिमा गडबडसमेत भएको सांसद चन्दा चौधरीको आरोप थियो।
‘व्यवसायीले नै सरकार चलाएको जस्तो अनुभति भएको छ’, उनले भनिन्, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जनताको ढाड सेक्नेगरी भएको मूल्यवृद्धिमा सरकार किन मौन बस्दैछ।’ सरकारसँग भएको सहमतिसँगै व्यवसायीले बैंक लोन लिए पनि उखु किसानले भुक्तानी पाउन नसक्नुमा मिलोमतो रहेको सांसदहरुको आरोप थियो।
समितिकै छलफलमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा बजारमा अराजकता देखिँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाए।
‘बजार अनुगमन र नियमन सुस्त छ। निगरानीमा सरकार चुकेको छ। जसका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ,’ उनले भने। चिनी आयात बन्द गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सरकार नै लागिपरेको उनको भनाइ थियो। किसानलाई समेत सरकारले बन्धक बनाएको उनको आरोप छ।
