वाइडबडी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री : संसदीय उपसमिति सर्वेसर्वा होइन



काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको छानबिनमा संसदीय उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएको बताएका छन् । उनले समितिको कायैशैलीप्रति र प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदै बाहिर चुहाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममको २३औं श्रृखलामा बुधबार बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा उनले संसद्को पूर्णसमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष छानबिनका लागि अपिल गरेका छन् ।

‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हँदैन । त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो । अब त्यसले उधुम, के के न बाघका जुंगा उखेल्यौं भनेर त्यसको हातमा भएका रौं चाँहि बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन्रु त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उपसमितिले बुुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई महाप्रबन्धक कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला गरेको ठहर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ? जस्ताको तस्तैः

‘वाईडबडी ल्याउने प्रक्रियाहरु म प्रधानमन्त्री भएपछि भएको होइन। त्यति म स्मरण गराउन चाहन्छु । अर्को, जसले जहिले निर्णय गरेको भए पनि केही छैन । जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमतिता गरेको छ भने त्यसमा कारवाही हुन्छ । यसका निम्ति सरकार अत्यन्त गम्भिर छ ।

मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन गराइन्छ । त्यसको विधिको बारेमा म विचार गरिरहेको छु । मन्त्रिपरिषद्मा पनि हामीले एक दुईपल्ट छलफल गरिसकेका छौं, यसमा छानबिन गर्ने गराउने भनेर । अख्तियरमा पनि छ उसले पनि हेर्ला ।

संसदीय उपसमितिले छानबिन गऱ्यो प्रतिवदेन बुझायो भन्ने मैले सुनेको छु । समितिले आफूले बुझाउनका लागि छानबिन गर्न, बस्तुतथ्य बुझ्न र प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन उपसमिति बनायो । समितिमा छलफल गर्न बाकी नै छ ।

उसमसमतिले आज बिहान (बुधबार) ११ बजे बसेको बैठकमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन बुझाउन भन्दा अघि गजब के भयो भने, हाम्रो देशको हल्कापन केमा देखिन्छ भने, हिजो बेलुका (मंगलबार) ११ बजे लगाएर प्रतिवेदन बनाउनुभयो । आज बिहान (बुधबार) ११ बजे समितिलाई बुझाउनुभयो ।

यसबीचमा पत्रपत्रिकामा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा चाही सत्य हो कि होइन मैले हेरेको छैन । बुझाइएको प्रतिवेदन पनि हेरेको छैन उपसमितिका कसैसँग भेटघाट कुराकानी भएको छैन । तर म आश्यर्चचकित पनि छु मलाई नरमाइलो के लागेको छ भने, समितिले आफूलाई बुझाउनका लागि उपसमिति बनायो ।

तर उपसमितिले आफूलाई बुझाउन भन्दा पहिले अन्तै बुझायो कि के गऱ्यो ? पत्रपत्रिकामा समितिको सम्पत्ति कसरी बाहिर गयो ? सत्य कुरा, तथ्य कुरा गयो भने ठिक छ । तर जाने प्रक्रिया हुन्छन् नि ? लुकाउनका लागि त त्यो प्रतिवेदन थिएन । तर सार्वजनिक गर्ने पनि तरिका होलान् नि ? त्यससम्बन्धमा उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन । समितिमा बुझाउने हो त्यसको काम ।

अब त्यसले उधुम के के न बाघका जुंगा उखेलो भनेर त्यसको हातमा भएका रौ चाही बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन् ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला । यस्ता प्रश्नहरुमा अलिकता गम्भिरता नभएको, सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकारवाही प्रतिको गम्भिर उत्तरदायित्य नभएको । समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु भन्दा अगाडि बाटा बाटामा प्रतिवेदन खसेका कुराहरु कत्तिको उपयुक्त भयो ?

वाईडबडीको सम्बन्धमा गम्भिर छानबिन हुन्छ दोषीमाथि कारवाही हुुन्छ कोही पनि उम्किन पाउँदैन । त्यसकारण म त्यसअनुसार समितिले संसद्ले छानबिन गरोस् उच्चस्तरतरमा अरु केही गर्नुछ भने गरोस् । अख्तियारले पनि छानबिन गरोस्। सरकारले पनि गर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्