सहयोगीका भरमा सरकारी कार्यालय



काठमाडौं : स्थानीय तह, मालपोत र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको मनलाग्दी भेटिएको छ। आफ्नो कामको जिम्मा कार्यालय सहयोगीलाई सुम्पेर अधिकांश कर्मचारी बेपत्ता हुने गरेको फेला परेको छ। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका २३ टोलीले १८ जिल्लामा गरेको छड्के अनुगमनमा सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त भेटिएको हो ।

 

स्थानीय तहअन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवस्था दयनीय पाइएको छ। सहयोगीकै भरमा कतिपय कार्यालय चलिरहेका छन्। सातदिने काजलाई दुरूपयोग गरेको पाइएको छ। हाजिर खाली राख्ने र काज मिलाउने गरेको भेटिएको छ। भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरेको पाइएको छ। अधिकांशमा नागरिक वडापत्र छैन ।

 

फोटोसहित सूचना अधिकारीको नाम, सम्पर्क फोन नम्बरसमेत राखिएको छैन। अनुगमन गर्दा कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति पाइएको छ। अनुगमनकर्ता टोलीमा समावेश अधिकृत गोविन्द कुइँकेलले सेवाग्राहीको चाप हुने स्थानीय तह, नापी, मालपोत कार्यालय सर्वाधिक अस्तव्यस्त भेटिएको जानकारी दिए ।

 

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा–साँगा चोक गढी नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिका कर्मचारी नभेटिएको उनले बताए। ‘फिल्ड गएको भन्दै लामो समय हाजिर नगरेको पाइयो’, उनले भने, ‘सात दिनको काज पाउने व्यवस्था दुरूपयोग गरेको भेटियो र यस्तो सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेको पाइयो।’

 

अनुगमन गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका), जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा कार्यालय सहयोगी मात्र थिए। वन कार्यालयमा पनि कर्मचारी थिएनन् ।

 

उनले कर्मचारीमा काज देखाउँदै हिँड्ने प्रवृत्ति पाइएको बताए। सर्तकता केन्द्रको टोलीले नुवाकोट, धादिङ, बैतडी, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, तनहुँ, महोत्तरी, गोरखा, पर्सा, बारा, सिरहा, सिन्धुपाल्चोक, कास्कीलगायत जिल्लामा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा ६ सय ४८ जनाले समयको पालना गरेको र २ सय ५३ जनाले पोसाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

 

सम्पत्ति विवरण बुझाउन ७ दिने म्याद

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ । केन्द्रले ७ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक गर्न जिसस र स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको हो । सम्पत्ति विवरणको अभिलेख अध्यावधिक गर्न ७७ जिसस र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र अर्को ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्न लगाउन सक्छ। त्यस समयमा पनि नबुझाउने कर्मचारी र उसको परिवारको सम्पत्तिलाई अवैध मानी छानबिन गर्ने व्यवस्था अख्तियार ऐनमा छ ।

 

अहिलेसम्म बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि कतिपय डाटा इन्ट्री नगरेको, कतिपय दरबन्दी/कार्यरत/रिक्त संख्या नमिलेकाले केन्द्रको सफ्टवेयरमा आफ्नो तह वा निकायको सम्पत्ति विवरण इन्ट्री गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको अन्नपुर्णमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्