काठमाडौं : राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छलेको अभियोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजविरुद्ध करिब दुई अर्ब रूपैयाँ जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। वरुणले हल्का पेय पदार्थ पेप्सी उत्पादन गर्दै आएको छ।
विभागको अनुसन्धानले २०७०/७१ देखि अहिलेसम्म कम्पनी र यसका सञ्चालकले भ्याटको नक्कली बिलको कारोबार गरी ६४ करोड ९६ लाख दुई हजार तीन सय ४० रूपैयाँ राजस्व छली गरेको फेला पारेको हो। विभागले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वेभरेज र यसका सातजना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले वेभरेज र सञ्चालक अमित गुप्तासहित रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारबाट रकम असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ। सञ्चालकलाई तीन वर्ष कैद सजायसमेत माग दाबी गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करिब ६ वर्ष अवधिमा कम्पनीले भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार नौ सय ४० रूपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांशसमेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार चार सय रूपैयाँ राजस्व छली भएको जानकारी दिए। ६४ करोड ९६ लाख बिगो र बिगोको दोब्बर एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख चार हजार ६ सय ८० रूपैयाँसमेत गरी एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख सात हजार २० रूपैयाँ जरिवाना दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ।
नक्कली कर बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी वास्तविक मालवस्तु खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गरेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। ‘योजनाबद्ध रूपमा कर छल्न खडा गरिएका कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको देखियो,’ मैनालीले भने, ‘सामान किनेपछि भ्याट दाबी गरेर कर छली गरेका छन्।’ ती कम्पनीबाट एकाउन्ट पेयी चेक काटेर दिएपछि बिचौलियाबाट रकम फिर्ता लिने गरेको पनि मैनालीले बताए। बरुण बेभरेजलगायत अन्य कम्पनीले बिल खरिद गर्ने करिब ३० कम्पनीका सञ्चालकलाई यसअघि नै मुद्दा दायर गरेको मैनालीले बताए।
विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा पाँच सय २२ जनाविरुद्ध १२ अर्ब ९६ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी राजस्व चुहावटका क्षेत्र पहिचान गरेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। ‘यो वर्ष मात्र करिब १३ अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा चलाएका छौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याएपछि राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ।’
विभागले झुटा तथा नक्कली भ्याट बिल छानबिन गरी एक सय ३० फर्मविरुद्ध ६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बिगो, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबार कसुरमा तीन सय २९ जनालाई प्रतिवादी बनाई चार अर्ब ८३ करोड ८४ लाख रूपैयाँ, राजस्व चुहावटका २८ मुद्दामा तीन अर्ब ४३ करोड ४७ लाख बिगो माग दाबी गेर मुद्दा दायर गरेको छ। मिलेमतोमा बिल खरिद गर्नेमा विभिन्न कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था रहेको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। नक्कली बिलबाट कारोबार गर्नेले भ्याट र आय कर छल्दै आएका छन्। गैरकानुनी बाटोबाट तथा न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएका सामान खरिदबिक्रीमा पनि यस्तो बिल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नक्कली बिल बनाएर बेच्नेले बिल बिक्री गरेबापत रकम लिने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्।
कर दायित्व नतिर्ने प्रपञ्च गरी निजी फाइदा लिएर राजस्व चुहावट गर्ने गरेको विभागको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी अनुगमन प्रणाली भिसिटिएस तयार गरी लागू गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।
