सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिको पुनस्र्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बाढीले विस्थापितहरुको पुनर्वास व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो ।
समितिले पाँच महीनाको अवधिमा पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको पहिचान र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
पहिलो चरणमा विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले बताए ।
समितिले घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने, घर–जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।
समितिका सदस्य ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा थुप्रै गैरपीडितको संख्या रहेको पाइएकाले आफूहरूले पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपरेको बताए । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले यसै वर्ष पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य सुरु गर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिका अर्का सदस्य खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा जग्गाको पहिचान उपसमिति क्रियाशील छ । जसमा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । उपसमितिले एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहज हुने प्रकृतिको सम्भावित जग्गाको पहिचान गरिसकेको छ ।
अर्का सदस्य ललितजङ्ग महतको नेतृत्वमा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्सा निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । समितिले छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
