राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन र कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराउने विषयमा कुराकानी गरेको बुधबार एक साता हुँदै थियो । साता दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा भेटिरहँदा दुवै विषयमा सात दिनभित्र प्रक्रिया आरम्भ गर्ने सकारात्मक उत्तर दिएका थिए ।
एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप, धम्की र गुनासा साझा गर्ने वातावरणबीच सम्पन्न प्रधानमन्त्री र राजपा नेताबीचको भेटमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई तोकिएकै समयमै शपथग्रहण गराउने सहमति करिबकरिब भइसकेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भने चौधरीको शपथग्रहण गराउने तिथिमितिबारे स्पष्ट ढंगले बोलेका थिएनन् ।
भेटमा राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू चर्का स्वरमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा वा कटाक्षका लागि पूर्वतयारीसमेत गरेका थिए । जसको प्रतिफल थियो प्रधानमन्त्रीले भेटघाटकै बीचमा फोनमार्फत सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग चौधरीको शपथग्रहण सम्भावनाबारे कुरा गरेका थिए । राजपा अध्यक्षमण्डल संयोजक राजेन्द्र महतोले चौधरीको संसद् प्रवेशबारे सभामुखसँग कुरा भइसकेको र उनी सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्रीको संकेत प्राप्त गर्न खोजेको बताएपछि ओलीले महरासँग कुरा गरेका थिए । जसमा महराले चौधरीलाई संसद् सदस्यका रूपमा औपचारिकता दिन सकारात्मक रहेको जनाउ दिएका थिए ।
त्यसलगत्तै संसद्को चालू अधिवेशनमा राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महतोले निकै कडा रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखे । उनको अभिव्यक्तिमा प्रश्न थियो, ‘प्रचण्डले दस हजारभन्दा बढी व्यक्ति मार्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अनि रेशम चौधरीले आन्दोलन गर्दा जेल जाने ?’ उनले रेशम चौधरीलाई जेल हाल्ने भए पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि जेल हाल्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
भाषण सकिएपछि सदनमा उपस्थित नेकपा अध्यक्ष दाहालले महतोलाई अत्यन्त गम्भीर मुद्रामा भने, ‘आज तपाईं निकै आक्रामक हुनुभयो । अब चौधरीको प्रश्नप्रति गम्भीर बन्नैपर्छ ।’ त्यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत राजपा नेताहरूले रेशमको शपथग्रहणलाई लिएर नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई गम्भीर भएर मतैक्य गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।
महतोले सदनमा तिखो बोलेकै दिन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले महतोलाई संसद् परिसरमै भेटे । उनले रेशमको शपथग्रहण गराउन प्रधानमन्त्री तयार रहेको र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कसरी तयार भए ?
संविधान संशोधन र चौधरीको शपथग्रहणलाई बटमलाइन मान्दै राजपा नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । चौधरीको शपथग्रहणसँगै सरकारसँगको माग पूरा हुँदै जाने विश्वास र भरोसा मधेसी जनतालाई दिलाउन सकिन्छ भनेर राजपा नेताहरूले सुरुदेखि नै यसका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउँदै आएका थिए । चौधरीको शपथग्रहण नभएकाले नै ओलीको इच्छाका बाबजुद राजपा सरकारमा सामेल भएको थिएन र प्रचण्डको चाहनाअनुरूप संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी हुन पुग्यो ।
अर्थात् संविधान संशोधन हुने छाँट देखाउन पनि चौधरीको शपथग्रहणले सकारात्मक सन्देश जाने अवस्था थियो । यसलाई सरकार र राजपा दुवै पक्षले आफ्नो अनुकूलतामा स्वीकार गरेको देखियो । पार्टीभित्र क्रमिक रूपमा निर्धो हुँदै गएका दुईतिहाइ सरकारका मुखिया ओलीले बाहिर कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द्व वा आन्दोलन चाहेका छैनन् । यसले उनको पार्टीभित्र निरन्तर कमजोर हुँदै गएको शक्ति थप क्षीण हुने र पाश्र्वबाट अर्का अध्यक्ष दाहाल पक्ष तथा त्यस पक्षलाई साथ दिने तत्कालीन नेकपा एमालेकै नेताहरू हावी हुने विश्लेषण ओलीको रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस विश्लेषणका आधारमा ओली राजपालाई नजिस्क्याउने टुंगोमा पुगेका हुन् । र, राजपा नेताहरूसँगको भेटलगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालसँग कुरा गरेर चौधरीलाई शपथग्रहणको माहोल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यता पार्टीभित्रको असहज परिस्थिति र तनावले कुनै पनि बेला द्वन्द्वकालीन घटनाका बारेमा पार्टीभित्रै विरोध सिर्जना गराएर एउटा पक्षले राजनीतिक रूपमा आफूलाई भित्तोमा पुर्याउन सक्ने आकलन गरेका प्रचण्डले मधेसकेन्द्रित दलको त्यही सन्दर्भमा विरोध चाहेका थिएनन् । सत्ता राजनीतिमा आएपछि सीमान्तकृतका मुद्दा छाडेर प्रचण्ड सुकिलामुकिला बनेको आमबुझाइ तीव्र हुँदै गएको अवस्थाबारे उनी आफैं पनि जानकार थिए । र, यसलाई निस्तेज बनाउन कारणको खोजीमा थिए । चौधरीको रिहाइ मधेसकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको थारू समुदायमा फेरि पनि विश्वास स्थापित गर्न सक्ने कारण हुन सक्ने लेखाजोखा गर्दै उनी ओलीको प्रस्तावप्रति सहमत भए । यद्यपि जानकारहरूका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा राजनीतिक भएको दाबी गर्दै आएका प्रचण्ड चौधरीको शपथलाई लिएर ओलीभन्दा बढी लचकता देखाउँदै आएका थिए ।
राजपाको जित कि महतोको ?
रेशमको शपथग्रहण राजपा अध्यक्षमण्डल महतो रहेका बेला सम्भव भएको हो । यसको लामो पृष्ठभूमि भए पनि तत्कालका लागि महतोलाई राजनीतिक फाइदा पुग्ने निश्चित छ । अध्यक्षमण्डल संयोजकबाट महन्थ ठाकुर हटाइएपछि संयोजक बनेका महतो पार्टी विधानअनुसार अध्यक्षमण्डलको एउटा पनि बैठक बसाउन सकेका छैनन् भने ठाकुर पक्षको असहयोगका कारण पार्टी गतिविधि एकल निर्णयका आधारमा चलाइरहेका छन् । उनलाई ‘अवैध र मनपरी निर्णय गर्ने’ नेताको संज्ञा दिइँदैछ । उनका धेरैजसो निर्णयलाई विधानविपरीत भन्दै तल्लो तहमा अस्वीकार गरिएको स्थिति छ ।
यस्तोमा पार्टी संयोजकका रूपमा उनले चौधरीको रिहाइ आफ्नो ठूलो र अपूर्व सफलता भएको दाबी गर्न सक्छन् । यसमा खासै विमति जनाउने ठाउँ पनि छैन । तर, पार्टीका अन्य नेताहरूले पूर्ववत् भन्नेछन्, ‘यो कुनै नेताको होइन, पार्टीको रणनीतिक जित हो ।’
चौधरीको रिहाइ !
चौधरीले संसद् सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गरे पनि तत्काल उनको रिहाइ हुँदैन । उनीमाथि लागेको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन भएकाले उनको रिहाइ गर्ने आदेश तत्काल सरकारले दिएको छैन । सरकारले राजनीतिक भनी मुद्दा फिर्ता लिन भने सक्नेछ । यद्यपि यसअघि सरकारले फिर्ता लिएका कैयन मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै अदालतले न्यायिक निरुपणमा लगेको छ ।
