काठमाडौं : अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ मा राजश्व समूहका २२ जना उपसचिव र शाखा अधिकृतको घरमा मध्यराति छापा मारेको थियो ।

त्यसबेला ती कर्मचारीको घरमा छापा मारी उनीहरूको घरबाट सुनदेखि नगद समेत बरामद गरेको थियो । तर, त्यतिबेला उपसचिव भरत सुवेदीले भने छापा हान्ने सूचना पाएका कारण सम्पत्ति लुकाउने मौका पाएका थिए र उनी बचेका थिए । त्यसपछि राजश्व समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरेको छैन ।

पछिल्लो पटक आयोगको प्रमुख भएपछि नवीन घिमिरेले राजश्व समूहका अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्रता दिएका छन् । अनुसन्धालाई तीव्रता दिएसँगै डेढ वर्षको बीचमा दुई शाखा अधिकृत र दुई उपसचिव गरी चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर समेत गरेको छ । उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न थालेपछि अन्य भ्रष्ट कर्मचारीहरुको मुटुले ठाउँ छोडेको बताइन्छ ।

अकुट सम्पत्ति आर्जन गरेका ती कर्मचारीहरुको अनुसन्धालनाई निरन्तराता दिँदै अहिले पनि आयोगले थुप्रै अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको छानबिन गरिरहेको छ ।

छानविनपछि आयोगले भन्सार अधिकृत रामजी रिजाल र मानवप्रसाद विकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । राजश्व समूहका उपसचिव टीकाराम भुसालबाटै अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको थियो । राजश्व समूहका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका २ सय कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले सुक्ष्म छानबिन अगाडी बढाइरहेको छ । अख्तियार श्रोतका अनुसार यो छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छानविन सकिएलगत्तै अभियोगपत्र तयार गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि अख्तियारले गरेको छ ।

भ्रष्ट कर्मचारीहरुले तातोपानी भन्सारदेखि विराटनगर भन्सारसम्म कार्यरत रहँदा व्यापारीसँग मिलेर सामानको गलत घोषणा गर्ने र न्यून विजकीकरण गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेतको विषयमा समाचार पनि आइरहेका थिए । यस विषयमा अनुसन्धान गर्दा उनी दोषी देखिएका छन् । उनले देशलाई अरबौं राजस्व नोक्सान पारेर जेठान नवीन कुमार गौलीको नाममा सम्पत्ति राखेको फेलापारेपछि उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

यसरी राजश्व विभागमा काम गरी सबैभन्दा बढी कमाउने अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको उजुरीको विषयमा छानविन गरी ती अधिकृत र सहसचिव गरी चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

उता तातोपानी भन्सारमा एकपटक अधिकृत, एकपटक प्रमुख अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवबाट गएको असोज २२ गते अवकाश पाएका निर्मलहरि अधिकारीमाथि पनि अख्तियारले छानविन शुरु गरेको छ । हाल उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष रहेका छन् । उनले लोकमानसिंह कार्कीको आडभरोसामा राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा रसुवा, वीरगन्जदेखि विराटनगरसम्मबाट भित्रिने प्रत्येक गाडीबाट २५ हजार रुपैयाँका दरले घुस असुल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । आयोगले अनुसन्धानको तयारी गरेर मुद्दा नै दर्ता हुने भएपछि सहसचिव अधिकारीले चलखेल गरी जागिरबाट अवकाश हुन्जेलका लागि रोकेका थिए ।

यस्तै सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष तथा तातोपानीबाट तस्करी गरी रातारात नव धनाढ्य भएका राजेन्द्र श्रेष्ठ, योगेश श्रेष्ठ र जगदिश श्रेष्ठले पनि अधिकारीदेखि भन्सारका अन्य कर्मचारीको भ्रष्टाचारको पैसा चलाएको अर्थ स्रोतले बताएको छ । अख्तियारको छानबिनमा रहेका अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाएपछि सबै चकित भएका छन् । लोकमानसिंह कार्कीको निकट भएर राजश्वमा तर मारी अथाह कमाएका अधिकारी सहसचिवबाट अवकाश पाएको २ महिना नबिती वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि अख्तियारकै मान्छेहरु छक्क परेको श्रोतको दाबी छ ।

यस्तै गरी आयोगले अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत लामो समय काम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अर्थमन्त्रालयका अधिकृत र उपसचिवहरूमाथि छानविन गरिरहेको छ । यसरी आयोगको छानबिनमा परेका उपसचिवहरूमा शान्तिराम निरौला, रामप्रसाद रेग्मी, तिर्थ चिलुवाल, मानबहादुर पौडेल, दिलिप अधिकारी, गोपाल खत्री, लेखनाथ शर्मा, जनकराज शर्मा, सेवन्तक पोखरेललगायत छन् । यस्तै राजश्व समूहमा बसी आकर्षक भन्सार र राजश्व कार्यालयमा बसी लाभ लिने उपसचिवमा भूपाल शाक्य, धर्मेन्द्र मिश्र, बोलराज आचार्य, शिव भण्डारी पनि हुन् । छानबिनका क्रममा सम्पत्तिको स्रोत खुलेमा सफाई पनि पाउनसक्ने अख्तियारको भनाई छ ।

यस्तै अहिले फेरी रसुवा भन्सारका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काको बारेमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उनले बाह्रबिसेका मेयर निमफुन्जो शेर्पाको मेसका ब्रान्डेड सामान गलत घोषणा गरी बिसौं लाख राजश्व नोक्सान पु¥याएको सूचना आयोगमा पुगेको थियो जसअनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद समेत गरेको थियो । बरामद गरिएका शेर्पाका ती ट्रक ठूलो राजनीतिक दवावमा ६ लाख धरौटीमा छाडिएका थिए । जबकि राजश्व चुहावट ऐन अनुसार कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने ठहर विभागले गरे पनि महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले राजनीतिक दवावका आधारमा छोडेको कर्मचारीहरुको दाबी छ ।