काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले केन्द्रीय मन्त्रालय तथा प्रमुख निकाय अन्तर्गत देखिएका बेरुजुमाथि छलफल गर्न आठ उपसमिति गठन गरेको छ ।
ती उपसमितिले मन्त्रालयहरूसहित ३४ निकायको बेरुजुमाथि छलफल चलाउने समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
प्रत्येक उपसमितिमा एक जना संयोजक र न्यूनतम २ देखि अधिकतम ३ सदस्य रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयको बेरुजु हेर्न धर्मशीला चापागाइँको संयोजकत्वमा मोहन आचार्य र मैनाकुमारी भण्डारी सम्मिलित उपसमिति गठन गरिएको छ ।
राजेन्द्र कुमार केसी संयोजकत्वको अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र प्रेमबहादुर आले सदस्य रहेको उपसमितिले अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयको बेरुजु हेर्ने छ ।
लेखराज भट्ट संयोकजत्वको मीना सुब्बा र विशाल भट्टराई सदस्य रहेको उपसमितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र न्याय परिषद्को बेरुजु सम्बन्धमा छलफल गर्नेछ ।
यसैगरी गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु हेर्ने कार्यक्षेत्र विरोध खतिवडा संयोजक रहेको तेजुलाल चौधरी र बसन्तकुमार नेम्बाङ सम्मिलित उपसमितिलाई दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बेरुजु हृदयस त्रिपाठी संयोजक रहेको पार्वती कुमारी विशुन्के र शरतसिंह भण्डारी सदस्य रहेको उपसमितिले हेर्नेछ ।
त्यस्तै, गरी पार्वती डिसी चौधरी संयोजकत्वको बिनादेवी बुढाथोकी र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य रहेको उपसमितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजुमाथि छलफल गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजुमाथि कृष्णलाल महर्जन संयोजक रहेको गंगाबहादुर तामाङ र यज्ञबहादुर बोगटी सदस्य रहेको उपसमितिले छलफल गर्नेछ ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको बेरुजुमाथि मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको प्रदीप यादव र पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ सदस्य रहेको उपसमितिले छलफल गर्नेछ ।
