जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले इमान्दार नभएसम्म ऐनकानून निर्माणले मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन् ।
राउतले भने, ‘ऐनकानुन थुप्रा छन् तर कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई इमान्दार बन्नु आवश्यक छ ।’ उनले प्रदेश २ मा रहेका दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै समाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन संसद्मा पठाइसकेको जानकारी दिए । ऐन पारित भएपछि छुवाछुत र जातीय विभेदजस्ता समस्या अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले दलित, मुस्लिम, महिलाजस्ता उत्पीडनमा परेका समुदाय र लिंगको उन्नति नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने तर्क गर्दै प्रदेश सरकारले ती वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत तीनजना विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारले हालै गरेको सहयोगको चर्चा गर्दै उनले त्यस्ता उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित छात्रछात्राका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिको विशेष प्याकेज ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा, मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसहितको उपस्थिति थियो ।
