काठमाडौं : राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बहालीका बेला निकै भावुक हुँदै प्रस्तुत भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्मन्त्री मोतिलाल दुगड महिना दिन नबित्दै विवादमा परेका छन् । उनी व्यापरीका पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् भने मन्त्री लेखराज भट्ट किसानका पक्षमा देखिएका छन् । केही दिनअघि मन्त्रालयले आयोजना गरेको उखु व्यपारी र उखु किसानबीचको छलफलमा मन्त्री किसानका पक्षमा देखिएभने राज्यमन्त्री व्यवसायीका पक्षमा देखा परे ।

पछिल्लोपटक राज्यमन्त्री दुगड ट्रेडमार्क काण्ड र विद्युतको बक्यौता नतिर्ने काण्डमा मुछिएका छन् । उता राज्यमन्त्री दुगडले भारतीय कम्पनीको कुरकुरे ब्राण्डको बलात् ट्रेडमार्र्क चोरेको तथ्य खुल्न आएको छ ।

भारतीय कम्पनीले कुरकुरे ब्राण्ड उत्पादनका लागि पेप्सीकोलाको उत्पादक बरुण बेभरेजलाई दिएको छ । यसलाई दर्ता गर्न गएको पेप्सीले यसअघि नै मन्त्री दुगडले दर्ता गरिसकेको भेटेका थिए । यस विषयमा उद्योग विभागमा मुद्धा हाले पनि मन्त्री दुगडकै पक्षमा फैसाला भएको थियो । त्यसबेला साम दाम सबै प्रयोग गरी अनधिकृत दर्ता गरेका दुगडलाई जिताइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि त्यसमा पनि दुगडले नै जितेको थियो । पछि पेप्सीसँग पैसा लिएर उत्पादन बन्द गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

यस्तै हेटौडा सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्रयोग गरेबापतको १ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने देखिएपछि ताकेता गरी लाई काट्न खोज्दा राज्यमन्त्री दुगडले हस्तक्षेप गरेका छन् ।

समयमा विद्युत् महसुल नतिर्दा त्यति रकम बाँकी रहेको हो । महसुल र जरिवानासमेत गरी उक्त सिमेन्ट उद्योगले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ६० करोड ७३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी राज्यमन्त्री दुगडले नै लाईन नकाट्न दबाब दिएपछि अहिले अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो भएको छ ।

यस्तै रकम बढी भए पनि नतिरेपछि प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ । तर उता उनै राज्यमन्त्री दुगदले सिमेन्ट कारखानाको लाईन नकाट्न उर्दी जारी गरेको छ । न त प्राधिकरण उनको मातहतका कार्यालय हो, न त यति ठूलो रकम नतिर्दा प्राधिकरणका योजनाहरूमा कति नकारात्मक असर परेका होलान् भन्ने कुरा नै दुगडले बुझेका छन् ।

उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा चर्चा चल्ने गरेको छ । व्यापारी रहेका राज्यमन्त्री दुगडको शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक शतिस मोरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकै कारण उनले प्राधिकरणलाई यस्तो आदेश दिएका हुन । मन्त्रालयले उद्योगसँग विवाद समाधानको पहल भइरहेको भन्दै प्राधिकरणलाई शिवम् सिमेन्टको विद्युत् नकाट्न निर्देशन दिएको हो ।

विद्युत् महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरण उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने तयारीमा रहिरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो । मन्त्रालयले उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिएर बन्द हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै हाललाई लाइन काट्नबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई रोक्नुपरेको दावी गरेको छ । उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले दुई दिनसम्म प्राधिकरण र उद्योगका प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गरेपछि लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उद्योगस्रोतको दाबी छ ।

तर उता दुगडले सरकार आफैँको राजस्व पनि गुम्न नहुने अवस्था रहेको बताउँदै अहिले त्यसको मध्यस्थता गरिरहेको बताए । मन्त्री दुगडका अनुसार प्राधिकरणले वक्यौता घटाउने र उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुपर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भइरहेको दावी गरिरहेका छन् ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका हटियास्थित शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल प्राधिकरणले उठाउन लागेको हो ।

गतवर्ष विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्क उठाउने भन्दै बिल काटेपछि सिमेन्ट उद्योग अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको गत वर्ष २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलाशले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेश जारी गरेको थियो । यसरी परमादेश जारी गरेसँगै एक हप्ताको म्याद दिएर प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो ।

शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युतको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल एक अर्ब २१ करोड र त्यसमा २७ करोड १७ लाख जरिवानासहित वक्यौता एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रूपैयाँ पुगेको हो ।

आयोगको २९ पुस २०७२ को बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको महसुल असुलउपर गर्न गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

यसैबीच शिवम् सिमेन्टका लगानीकर्ताले एक महिनाको अवधिमा प्रतिकित्ता ७८ रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । शिवमले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा नाफा आर्जन गर्नुको साटो नोक्सान व्यहोरेपछि लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा शिवम्को नाफा ४६.५१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

गतआर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३७ करोड १४ लाख रूपैयाँ नाफा गरेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ करोड २७ लाख रूपैयाँ नाफा घटेर १९ करोड ८६ लाख रूपैयाँमा झरेको थियो । सिमेन्ट उद्योगमा देखिएको मन्दीको असरले नाफा घटेपछि शिवम् सिमेन्टका लगानीकर्ता आत्तिन थालेका छन् । अहिले दिनानुदिन गुमाउने क्रम पनि जारी रहेको छ । मंसिर १ यता शिवम्का लगानीकर्ताले निरन्तर गुमाएका छन् । मंसिर १ गते ४३३ रूपैयाँ प्रतिकित्ता रहेको शिवम्को सेयर मूल्य मंसिर ३० गतेसम्म आइपुग्दा ३५५ रूपैयाँमा आइपुगेको छ । यसरी उद्योगको सेयर आरालो लाग्दै गर्दा लगानीकर्ताहरुमा निराशा छाउन थालेको पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

यसरी मन्त्रालय भित्र मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच अनमेलता देखिएपछि त्यसले उद्योग मन्त्रालयभित्र हलचल पैदा भएको पनि बताईन्छ ।