काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आज सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय कमिटिको बैठक आगामी २३ गते बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, महासचिव बिष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संसोधन प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
यसबाट नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने ढोका पनि खुलेको छ । धुम्बाराहीस्थित पार्टी मुख्यालयमा एक सातादेखि चलेको बैठक आज सकिएको छ ।
तर, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा निकै चर्चा पाएको र विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरु रामबहादुर थापा, भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई, लीलामणि पोखरेलले, रघुजी पन्त, सत्यनारायण, जनार्दन शर्मालगायतले एससिसी अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए।
सम्झौतमा भारत उल्लेख हुनु, संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रावधान र कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले नै आफूहरुले अघि सारेको इन्डो९प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गतको योजना भएको धारणा सार्वजनिक रुपमै राखेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।
मंसिर २९ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको बैठकले कालापानी क्षेत्र (लिम्पिया लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित)बारे भारतसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा दुविधा नभएको भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दै तत् सम्बन्धमा भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ,’ नेकपा नेता भीम रावलले भने।
भारतले एकपक्षीय ढंगले जारी गरे नक्सा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै नेपालले निर्माण गर्न लागेका कतिपय स्थानमा भारतीय पक्षबाट भएको रोकावट हट्नुपर्ने र सुस्तालगायतका स्थानमा भएका सीमा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए। २ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि नेपालमा त्यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ।
भारतको उक्त कदमप्रति नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नभेम्बर ६ मा वक्तव्य जारी गर्दै उक्त भू–भाग नेपालको भएको, एकतर्फी ढंगले गरिने अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा हेरफेर नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने र यस समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
नोभेम्बर १० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै विषयमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय वृहत्तर भेला आयोजना आयोजना गरेका थिए।
नेपालले नोभेम्बर २० भारतसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर यससम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको थियो। त्यस्तै नभेम्बर २३ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्र सविच स्तरीय बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको थियो।
तर, भारतले अहिलेसम्म यसको कुनै जवाफ दिएको छैन। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो विषयलाई उठाएका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको सीमा मिचिएको बारेमा भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको बताएका छन्।
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै शुक्रबार प्रचण्डले सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तर भारतका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको जानकारी गराएका थिए।
बैठकले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन पास गरेको छ । त्यस्तै २३ पुसमा केन्द्रीय कमिटि बैठक बोलाउने निर्णय समेत भएको छ ।
