काठमाडौं : सरकाले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका करिब ११ हजार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । आयोजना सञ्चालनबारे कुनै मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएका खुद्रे भनिने यस्ता आयोजनाहरु अलपत्र भएका हुन् ।
स्थानीय तहमा पनि यस्ता समस्या भयावह छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शसर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई ३३ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यद्यपी यत्तिकै बजेट खर्च गर्न नपाउने र बजेट खर्च गर्ने मापदण्ड तयार नभएकाले पनि आयोजानहरुको कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन् ।
देशमा तीन तहको सरकरा गठन भएको एक वर्ष नघिसक्दा समेत कानुनी अन्योलले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेको छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारले सोचेचस्तो विकास गर्न नसक्दा त्यसको सीधा असर सरकारको पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए पनि कर्मचारी नियुत्त गर्ने अधिकार संघीय सरकरामै छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
