काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदन बुझेपछि भनेका थिए, ‘यसबारे थप अनुसन्धान बढाइनेछ।’ पाँच महिना भयो, कुनै अनुसन्धान बढाइएन। उल्टै छानबिनका क्रममा पक्राउ परेकाहरू छुट्दै गए। अब त प्रतिवेदनकै बारेमा सरकारी निकाय एकअर्कालाई औंला तेस्र्याउन थालेका छन् ।
संगठित सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ? त्यसमा के भइरहेको छ? गृह मन्त्रालयमा बुझ्दा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझ्नुहोला। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको हो।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यस्तै जवाफ दिइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले भने, ‘गृह मन्त्रालयको विषय भएकाले गृहमै बुझ्नू।’ गृहले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बुझ्नु भनेको छ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दा उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ उच्चस्तरीय समितिका थप काम थाहा हुन सक्दैन।’
टोलीले साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । गत वर्ष माघ ९ गते दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौं भित्रिएको ३३ किलो सुन विमानस्थलबाट ओसार्ने क्रममा हराएको थियो।
सुन खोज्ने क्रममा तस्कर समूहलाई व्यवस्थापन गरिरहेका भनिएका गोरे नामका चूडामणि उप्रेतीले मोरङका सनम शाक्यको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । हत्यापछि बाहिरिएको तस्करीको तथ्य अनुसन्धानमा संलग्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको शंकास्पद भूमिकापछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो।
चैत १९ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले सुरुमा ४५ र पछि थप २५ दिन लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। बुझिएअनुसार प्रतिवेदनमा सुन तस्करी र संगठित अपराधका मिलेमतोसमेत खुलाइएको र शंकास्पद व्यक्तिको फेहरिस्त र तस्करी रोक्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदम सुझाइएको छ।
थाहा भएअनुसार प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय सुन तस्करी रोक्न सरकारलाई सुझाव, आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति भनी झन्डै दुई सय शंकास्पदको विवरण समेटिएको कान्तिपुरमा खवर छ ।
‘अनुसन्धानका बेला प्रधानमन्त्रीको उत्सुकताले हामी अचम्मित थियौं । ‘ठूला माछा’ नै समातिन्छन् भन्ने लागेको थियो,’ समितिका एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘प्रतिवेदन हात परेपछि अनौठो मौनता देखियो।’ती सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा बजारको सुन माग व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाउने, राजस्वलाई सक्रिय बनाउने, भन्सार र अध्यागमन सुधार्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन्।
