काठमाडौ : नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको विषयमा छानविनसँगै निलम्बनमा परेपछि उनलाई सरकारले बरखास्तीको तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बरखास्ती प्रस्तावको फाइल मन्त्रीपरिषदमा लगिएको छ ।

२०७२ डेपुटी गभर्नर बनेका श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेकोलगायतका आरोप लागेको थियो । यस्तै बैंकको सञ्चालन जोखिम बढाउने गतिविधिमा सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । थुप्रै बैंकले केही समूहलाई निर्धा्रित प्रक्रिया नै नपुर्याइ ऋण दिने र पर्याप्त सुरक्षणसमेत नराख्ने गरेको छानबिनमा देखिएको बताइएको छ । बैंकको यस्तो बदमासी ढाकछोप गर्न डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले नियामक निकायमा बसेर भूमिका खेलेको आरोप थियो । जसमा अनुसन्धानबाट श्रेष्ठ दोषी देखिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले गत साता नै उक्त फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गएको २४ मंसिरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपाललाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंक हुँदै अर्थ मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो ।

हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको ग्राण्ड बैंकको कर्जा घोटला लुकाउन सहयोग गरेको र हाल एनसीसी बैंकमा गाभिएको एपेक्स डेभेलपमेन्ट बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई बचाउन सहयोग गरेको श्रेष्ठमाथि आरोप छ ।

यसैगरी श्रेष्ठले कैलाश विकास बैंकका सञ्चालकलाई लाभांश कर लुकाउन सहयोग गरेको र नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई बचाउन प्रयास गरेको ती आरोप रहेको छ । यस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाभांश गैरकानुनी रूपमा विदेश लैजान बाटो खोलिदिएका थिए । यसबाहेक उनले विदेश भ्रमणमा फर्जी बिल खडा गरेर ४ लाखभन्दा बढी घोटला गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि कारबाहीको अन्तिम तयारी भइरहँदा राष्ट्र बैंकमा अवकाश लिने र बढुवा हुनका लागि चलखेल शुरु भएको छ । श्रेष्ठलाई विवादमा तानेर नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्ना निरौलाको डेपुटी गभर्नर बन्ने सपना पनि तुहिन थालेको छ ।

उता डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथिको छानविनका क्रममा गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललगायत बैंकका उच्च अधिकारीहरुको पनि संलग्नता देखिएपछि उनीहरुलाई जोगाउन चलखेल भएको बताइन्छ । यसैबीचमा बनेका सिनियर अधिकृतहरुको अवकाश पनि हुँदैछ । यसरी अवकाश हुनेमा कार्यकारी निर्देशकहरु लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, महेश्वरलाल श्रेष्ठ, सरिता भट्ट अधिकारी र सुनिल उदास रहेका छन् ।

निरौला मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका छन् । श्रेष्ठ संस्थागत योजना विभागमा कार्यरत रहेका छन् । अवकाश पाउनेमध्ये दुई जना बिदामा बसिसकेका छन् । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रमुखका रूपमा कार्यरत अधिकारी र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकबाट जागिर छोडेका र अवकाश भएकाहरू नै अहिले देशका चर्चित वाणिज्य बैंकहरूको अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत, डिपुटी कार्यकारी अधिकृतजस्ता पदहरूमा कार्यरत छन् । यसमानेमा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशक पद महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकमा चारजना कार्यकारी निर्देशकहरुले अवकाश पाउँदैछन् ।

उनीहरूको अवकाशसँगै रिक्त कार्यकारी निर्देशकको बढुवामा कानुन महाशाखा प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल र वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख रामु पौडेल बढुवा हुने बताइन्छ । यस्तै बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत विश्रुत थापा र विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत रामबहादुर मानन्धर कार्यकारी निर्देशकको लाइनमा रहेका छन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट महेश्वरलाल श्रेष्ठ नेपाल बैंकको सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेका बेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा समेत कार्यरत भइसकेका थिए भने लक्ष्मीप्रपन्न निरौला एनसिसी बैंक समस्याग्रत अवस्थामा हुँदा सुधारका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकबाट बैंकको सञ्चालक समितिको अधिकारसमेत लिएर व्यवस्थापन समितिको प्रमुख भएका थिए ।