काठमाडौं : मुलुककै पुरानो प्रकाशन गृह साझाका कर्मचारी करिब ६ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । लामो समयसम्म काम गरे पनि तलब भत्ता नदिई निकालिएको भन्दै १ सय २८ कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
केहीले उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भए पनि त्यसअनुसारको सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको माग काम गरेको अवधिको तलब र सेवा निवृत्तपश्चात् सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने छ ।
२०७५ साउनबाट आन्दोलन थालेपछि यी कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष माघदेखि स्थायी कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । २०७० बाटै साझाले गर्ने सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण ठप्प छ भने २र२ महिनामा बस्नुपर्ने सञ्चालक समितिको बैठक ८ महिना बित्दासमेत बस्न सकेको छैन ।
पुस्तक बिक्रीका लागि भाडामा लिएको विश्वभाषा क्याम्पसको सटर भाडा मासिक ८० हजार तीन वर्षदेखि तिरिएको छैन । साझा ऋणै ऋणले थिचिएको कर्मचारी बताउँछन् ।
३२ वर्ष प्रबन्धकका रूपमा साझामा काम गरेकी तारा चालिसेले स्वैच्छिक अवकाश भनेर नाम निकालिएको तर यसका लागि कुनै बजेट व्यवस्था नगरिएको बताइन् ।
नियमावली संशोधन गरेर राजीनामा नदिनेलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान राखी जबर्जस्ती हटाउने योजना ल्याएको गुनासो उनले गरिन् ।
महेन्द्रनगरदेखि झापासम्मका कर्मचारी तलब पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा सहभागीबाहेक साझामा ७१ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करिब ५० जना करारमा छन् ।
साझाका उपसचिव (अधिकृत द्वितीय) होम भट्टराईका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा धेरै कुरा रोकिएको छ । ‘खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सञ्चालक समितिको निर्णयबिना हुँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘साझा खुलेको छ, चलेको छैन ।’
उनका अनुसार साझाका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले ०७५ भदौ २८ पछि साझा टेकेका छैनन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक समितिले हो । साझालाई नियन्त्रण गर्ने सहकारी मन्त्रालय हो तर त्यसले केही नगरेको गुनासो कर्मचारीको छ ।
२०७३ साउनमा २२ जना अधिकृत र ०७३ माघ १ मा ६९ जना सहायकलाई बिदा गरिएको भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार महाप्रबन्धक शर्माले १ सय ५ कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
