काठमाडौं: सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका करिब ११ हजार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । आयोजना सञ्चालनबारे कुनै मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएका खुद्रे भनिने यस्ता आयोजनाहरू अलपत्र भएका हुन् । स्थानीय तहमा पनि यस्तो समस्या भयावह अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई ३३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि यत्तिकै बजेट खर्च गर्न नपाउने र बजेट खर्च गर्ने मापदण्ड तयार नभएकाले पनि आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन्।
देशमा तीन तहको सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा समेत कानुनी अन्योलले प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारको भार संघीय सरकारलाई थपिएको छ भने स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो विकासका गर्न नसक्दा त्यसको सीधा असर सरकारको पुँजीगत खर्चमा देखिएको कारोबारमा खबर छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार संघीय सरकारमै छ। कर्मचारीको अभाव संरचनागत समस्या र कार्यक्रममा देखिएको अन्योलले प्रदेशको मातहतमा रहेका थुप्रै समस्याहरू अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी बताउँछन्।
‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कतिपय ठाउँमा बजेट छैन भने कतिपय ठाउँमा कार्यक्रमनै छैनन्। कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रदेशहरूको संरचना नै बलियो छैन भने सरकारले कर्मचारी समायोजन नै नगरेकाले झनै गाह्रो भएको छ,’ उनले भने।
उनले पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समयोजन हुने भनिएकाले विकास निर्माणका कामले त्यसपछिमात्रै गति लिनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘मुख्य कुरा संरचनागत चुनौती छ, त्यसले सशर्त अनुदानका मात्रै नभएर समग्र विकास अयोजानहरूकै कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने। उनका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कानुन र संरचनाको अभावमा हालसम्म बजेट कार्यान्वयनमा समेत कठिन भएको छ ।
