काठमाडौं : भ्रमण वर्ष २०२० शुरु हुन केही दिन बाँकी रहँदा लुम्बिनी विकास कोषमा अझै सदस्य सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । कोष अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । यस अघि कोषको सदस्य सचिवमा विष्णु ढकाललाई नियुुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा जारी छ । ढकाललाई सरकारले बरखास्त गरेपनि नयाँ नियुक्ति चाही हुन सकेको छैन । कोषमा अहिले इन्जिनियर सरोज भट्टराईले निमित्त सदस्य सचिवको रुपमा काम गरिरहेका छन् । भट्टराई इन्जिनियर भएपनि योजना प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
कोषको ऐनअनुसार भट्टराईले निमित्त सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि काम गर्दै आएका छन् । योजना प्रमुख रहेकै बेला ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड मच्चाउने भट्टराई अहिले निमत्ति सदस्य सचिव बनेर ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । एकतिर कोषको दैनिक प्रशासन कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्कातिर कोषको विकासमा समेत थप बाधा हुँदै आएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिहरँदा पर्यटकको एक आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको लुम्बिनीमा अहिले गन्जागोलको अवस्था देखिएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारीहरुले गरेको अनियमितता र बेथितिका विषयमा केही दिन अघि कोषका ४१ जना कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै कारबाहीका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
त्यस्तै कोषमा व्यप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी युनियनले पनि पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको छ । कर्मचारीहरुले कोषमा भइरहेको विभिन्न निर्माण कार्यमा भइरहेको भ्रष्टाचार, कोषबाट भइरहेको भुक्तानी प्रक्रिया, प्लट वितरण, प्रवेश शुल्कको आम्दानी खर्च र इन्धन लगाएको दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै आएपनि त्यसो हुन नसकेको एक कर्मचारीले बताए ।
अहिले त्यहाँ विभिन्न निर्माण कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ । लम्बिनी विकास कोष श्रोतका अनुसार विभिन्न कमिसन काण्डले अहिले कोष चर्चामा छ । यस विषयमा तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय बेखबरजस्तै देखिन्छ । कोषका उपाध्यक्ष र निमित्त सदस्य सचिवको मिलेमतोमा कराडौको अनियमितता भइरहेपनि मन्त्रालयले चासो नदेखाउनुलाई कोषका कर्मचारीहले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । पछिल्लो पटक कोषमा १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ । अहिले कोषमा परामर्शदाता छान्दा उक्त रकम घोटाला भएको श्रोतले बताएको छ ।
६ करोडमा सम्पन्न हुने कामका लागि २२ करोडको स्टामेट बनाएर १६ करोड भ्रष्टाचार गरेको रहस्य खुलेको हो । यहाँ नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।
तीन चार वटा टहरा निर्माणका लागि टेली कम्युनिकेशन इण्डिया लिमिटेड नामक किर्ते संस्था खडा गरेर सीआईएसलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको छ । यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएको थियो । गोपी भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन तथा अनुगमन समितिले प्रतिवेदनमा प्रक्रिया नपु¥याइएको र छनोटमा अनियमितता गरिएको उल्लेख गरेको थियो । यो विषय उठेको भए पनि पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग सेटिङ मिलाएर कोषका निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले सीआईएसलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न भ्याएका छन् ।
यस विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । तथापी अख्तियारले यस विषयमा मुख खोलेको छैन ।परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता भएकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको भदौ ६ मा उजुरी परेको छ । गोपी भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन तथा अनुगमन समितिले प्रतिवेदनमा प्रक्रिया नपु¥याइएको र छनोटमा अनियमितता गरिएको उल्लेख गर्दागर्दै पनि सीआईएसलाई परामर्शदाता छनोट गरिनुमा करोडौको आर्थिक चलखेल गरिएको छ । उजुरीमा टेलिकम्युनिकेसन इण्डिया लिमिटेडबारे नै अनेक प्रश्न उठाइएको छ । तर लुम्बिनी विकास कोषले भने करोडौंको आर्थिक चलखेलमा त्यही विवादित संस्थालाई ठेक्का दिएको छ ।
