६५ वर्षयताका फैसला कार्यान्वयन भएन



सुर्खेतः जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । अदालतले दोषी प्रमाणित गरी फैसला गरे पनि लामो समयदेखि हजारभन्दा बढीको संख्यामा अपराधी कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । 

जिल्ला अदालत सुर्खेतका अनुसार विगत ६५ वर्ष अघिदेखिका फैसला कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । विसं २०१० सालमा फैसला भएर कैद र असुल गर्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म असुल गर्न बाँकी देखिएको छ  जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भूपाल भण्डारीका अनुसार विसं २०१० सालदेखिका फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘६५ वर्षअघि फैसला भएर पनि दण्डजरिवाना तोकिएका मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘केही प्रतिवादी फरार छन् भने केहीको पहिचान हुन नसक्दा लगतकट्टा गर्न सकिएको छैन ।’ २०१० सालदेखि हालसम्म नौसय ५५ जनाबाट दण्डसजाय तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

एकजना भारतीय नागरिक र नौसय ४४ जना अभियुक्त फरार सूचीमा छन् । जसमा विसं २०६८ सालमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएका बहराईचका गोविन्द ठाकुर फरार रहेको श्रेस्तेदार भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै कानुनी कार्यान्वयनको पहुँचमा आउन नसकेका फरार अपराधीबाट हालसम्म जिल्ला अदालत सुर्खेतले तीन करोड ४७ लाख ७६ हजार ८३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै तोकिएका केही व्यक्ति पहिचान हुन नसक्दा पनि जरिवाना असुल गर्न नसकिएको जिल्ला अदालत सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । 

यस्तै अदालतमा हालसम्म भएका फैसलामध्ये एकहजार दुईसय ७६ वर्ष कैद सजाय भोग्न पनि बाँकी रहेको देखिएको छ । नौसय ५५ जनाको जोड्दा यति धेरै समय अपराधी फेला नपर्दा नै बाँकी रहेको बताइएको छ ।

जम्मा एकहजार ६ सय २३ वर्षमध्ये तीनसय ४७ वर्ष ६ महिना कैदसजाय फस्र्र्योट भएको छ । यस्तै जरिवाना रकम पनि यस आर्थिक वर्षमा अदालतले १९ लाख ५२ हजार आठसय ८० रुपैयाँमात्रै असुल गर्न सकेको छ । 

‘कतिपय सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू नै यो दुनियाँमा छैनन्, भएकाको पनि पहिचान हुन सकेको छैन,’ स्रेस्तेदार भण्डारीले भने, ‘आधा छिमेकी देशमा सपरिवार नै बसाइँ सरेका छन्, मुख्य कारण त पहिचान नभएकै कारण बाँकी देखिएको हो ।’ 

जिल्ला न्यायाधीश धु्रवकुमार शाहका अनुसार सुरक्षासहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले फैसला भएका मुद्दाका प्रतिवादीको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा नै गएर अनुगमन गर्ने भएको छ । यस्तै लगत फस्र्योट समितिले फरार रहेको मुद्दामा प्रकृति हेरेर लगतकट्टा गर्ने प्रचलन रहेको बताइएको छ ।

पछि सम्पर्कमा आएमा सजाय ब्युँताउने गरी समयावधि हेरी लगत फस्र्योट गरिने न्यायाधीश शाहले बताए । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्