सुर्खेत: पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले साढे दुई वर्षअघि वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेर पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो। त्यसक्रममा कर्णालीबाट तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट पीडित भएको र न्याय पाउनुपर्ने भन्दै ११ हजार उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले पहिलो चरणमा एक हजार उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । तर, एउटा उजुरीको पनि टुंगो लागेको छैन। बाँकी उजुरी आयोगकोे कार्यालयमै थन्किएका छन् ।

अनुसन्धान अधिकारीले यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितसँग बयान लिने र प्रत्यक्षदर्शीसँग बकपत्र लिन सुरु गरेको साढे दुई वर्ष बित्यो । तर, एक जना पीडितले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। प्रदेशमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा पुनः प्रदेशलाई नै पठाउनुपर्ने भए पनि कुनै उजुरी आयोगले प्रदेशलाई फिर्ता पठाएको छैन । ‘दैनिक दुई÷तीन जना पीडित आइरहेका छन्, उनीहरूको बयान र प्रत्यक्षदर्शीको बकपत्र लिने गरेका छौं’, अनुसन्धान अधिकारी खेमराज तिवारीले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाउने गरेका छौं, उजुरीको टुंगो भने लागेको छैन।’

अब आयोगको थप भएको अवधि सकिन दुई महिना बाँकी छ। पीडितले भने न्याय पाउने आस मार्दै गएका छन्। द्वन्द्वमा छोरी गुमाएका सुर्खेत बराहतालका कलबहादुर विसी भन्छन्, ‘आयोगले पनि न्याय दिन सकेन, हामीलाई बोलाएर घाउ कोट्याउने काम मात्र ग¥यो। हामी द्वन्द्वपीडितको घाउ दराजमै थन्क्याउने काम भयो।’ यस क्षेत्रका पीडितले बारम्बार न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

पीडितको पहुँचमा छैन आयोग

प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना भएपछि यहींबाट न्याय पाउने आशा पीडितले गरेका थिए। तर, मेलमिलाप आयोगसम्म पीडितको सहज पहुँच छैन। अहिले केही पीडितले वीरेन्द्रनगरमा रहेको आयोगको कार्यालयमा पुगेर बयान दिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण अधिकांशले आयोगको कार्यालयसँग सम्पर्क नै गर्न सकेका छैनन् ।

बयानका लागि आउने पीडितलाई यातायात र बसोबासमा लाग्ने खर्च आयोगले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, यो सुविधा सडक यातायात जोडिएका जिल्लाका पीडितको हकमा मात्रै लागू छ। बजेट अभावकै कारण कतिपय पीडित प्रदेश कार्यालयसम्म आउन सकेका छैनन्। विशेषगरी मुगु, डोल्पा र हुम्लाका पीडितलाई बयानका लागि बोलाउन कठिन भएको मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टले बताइन् ।

जहाजमा आउँदा महँगो पर्नुका साथै जहाजको खर्च आयोगले उपलब्ध नगराउने भएका कारण पनि दुर्गमका पीडित आयोगसम्म बयान दिन आउन सकेका छैनन्। यसले पनि पीडितले न्याय पाउने बाटोमा अवरोध भएको अन्नपुर्णमा खवर छ ।