वाइडबडी प्रतिवेदनबारे सांसद विभाजित



काठमाडौं: सांसदहरूबीच मतभेद भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार वाइडबडी खरिद अनियमितता छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय लिन सकेन । अधिकांश सत्तारूढ सांसदले प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदा उपसमिति सदस्य र विपक्षी सांसदले हुबहु पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

सत्तारूढतर्फ पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि ‘बदनियतपूर्वक’ आरोप लगाइएको बताए । पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक प्रश्नमात्रै उठाइएको तर अधिकारीको हकमा कठोरता देखाइएको भनी टिप्पणी गरे ।

 

उनीहरूको अर्को आपत्ति तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईलाई मुछिएकोमा थियो । एउटा उपसमिति गठन गरेकै कारण राईलाई सुगतरत्न कंसाकारसरह दोषी ठहर गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । राई अहिले गृहसचिव छन् ।

 

सांसद विशाल भट्टराईले कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रतिवेदनमा एउटै रूपमा हेरिएको टिप्पणी गरे । उनले तीन पूर्वमन्त्रीहरूमाथि फरक रूपमा प्रतिवेदन आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

 

उपसमितिले कामभन्दा बढी हल्ला गर्दा प्रतिवेदन तयार हुनुअघि नै सञ्चारमाध्यमले सबै विवरण थाहा पाएको भट्टराईले बताए । ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो मापदण्ड हुनुभएन । बिचौलिया खडा गर्नेलाई नैतिक जिम्मेवार भन्ने अनि विमान आइसकेपछि भुक्तानी गर्नेलाई कानुनी कारबाही ?’

 

अर्का सांसद सूर्य पाठकले निरपराधहरूलाई मुछ्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । यज्ञबहादुर बोगटीले पनि सचिव राईलाई कंसाकारसरह कारबाही गर्न नहुने बताए । लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदीलगायतले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

 

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनियमितताको आकार हेर्दा ‘राष्ट्रिय सहमति’ जस्तो देखिने भन्दै उनले सबै दलका शीर्षनेताहरूको मिलेमतो रहेको संकेत गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिकै कारण एनसेल पचिसकेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो पनि त्यस्तै देखिन्छ ।’

 

त्रिपाठीले सबैलाई एउटै नजरले हेरेर कारबाही गरिए वायुसेवा निगममा पियनबाहेक कोही बाँकी नरहने प्रतिक्रिया दिएका कान्तिपुरमा खवर छ । विपक्षी सांसदले भने प्रतिवेदन हुबहु पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिवेदनमा आधारित भएर छानबिन गर्न अख्तियारलाई कुनै अप्ठेरो नहुने भन्दै उनीहरूले परिमार्जनका नाममा प्रतिवेदन फेरबदल गर्न नहुने धारणा राखे । मीनेन्द्र रिजालले लेखा समितिले आफ्नो काम गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट आपत्ति प्रकट भएको भन्दै चिन्तित नहुन सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्