काठमाडौं: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव पे्रम राईको बचाउमा उभिएका छन्। छानबिनका लागि गठित उपसमितिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा नेकपाका सांसद मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको पक्षमा देखिएका हुन् ।
लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई (हाल गृहसचिव) र शंखर अधिकारी (हाल अवकाशप्राप्त) लाई कारबाही सिफारिस गर्दै बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनले दुइटा वाइड बडी खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार समितिमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। मन्त्री अधिकारी र सचिव राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिस गलत रहेको उनीहरुको धारणा थियो ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिस गलत रहेको उनीहरुको धारणा थियो । प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरु देव र शाहीलाई नैतिक कारबाही गर्न सफारिस गरिएको छ भने हालका पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी जहाज खरिद घोटालामा मुख्य भूमिका खेल्न सघाएको भन्दै पर्यटन सचिव देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु राई र अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन र कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि सत्तापक्षका अधिकांश सांसद्ले प्रश्न उठाएपछि परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको समितिले औंल्याएको छ । कानुनी विषय तथा कारबाहीको प्रक्रिया परिमार्जन गर्न सभापति भरतकुमार शाहले सोमबारसम्मको समय दिएका नागरिकमा खवर छ ।
