काठमाडौं: संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वसम्बन्धी अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ । तल्लो तहका सरकारले जथाभावी कर तथा शुल्क उठाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
संवैधानिक तथा कानुनी अन्योलताका बाबजुत विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा प्रदत्त कर अधिकारको प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थले यस्तो कार्ययोजना बनाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सम्मिलित कार्यदलले करसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष तथा सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्ययोजना तयार पार्न गत मंसिर १७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा अर्थले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्यनमा लैजाने संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अधिकांश विषय तीन तहका सरकारका राजस्व अधिकार, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धीत छन् ।’
संविधानको भाग २० को धारा २३२ अनुसार नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ र नगरपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । साथै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वको विषय र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अन्नपुर्णमा खवर छ ।
