नेपालको राजनीति खासगरी मधेसमा चर्चित नाम हो, राजेन्द्र महतो । कहिले के फण्डा र कहिले के हथकण्डा गर्न माहिर महतो नेपालको राजनीतिमा विवादित नेता हुन । राष्ट्रियताको अभियान सञ्चालन गर्ने पुराना बामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले महतोको नागरिकताको विषयमा रोचक किस्सा सुनाउने गर्छन । भण्डारीका अनुसार महतोले नागरिकता लिएको धेरै वर्षपछि उनका वावुले नागरिकता लिएकोदेखि सम्पती खरीदसम्मका धेरै घटनामा विवादित पात्र हुन, महतो । नेपालमा बसेर विभिन्न सेवासुविधा लिएर राज्यको माथिल्लो पदमा पुगेका महतो सिधै भन्ने गर्छन, नेपालको फलानो विषयमा भारतको यस्तो धारणा छ, त्यसभन्दा यताउता जाने होइन । यदि भारतले भनेको भन्दा फरक भएमा म त्यसको पक्षमा छैन।
सायद त्यही भएर होला, रुक्माङ्गत कटवाल काण्डको कारण राजीनामा दिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउने प्रयास गर्दा धेरैले हटाउनुस भनेरपछि मेरो साथ छाडेका थिए । तर महतोले दश पटक सोंच्नुस र छिमेकीदेखि सबैसँग सल्लाह गर्नुस म भने हटाउने पक्षमा छैन भनेर स्पष्ट अभिब्यक्ति दिएका थिए ।’ भारतले नाकावन्दी लगाउँदा त्यसको वकालत गर्ने पहिलो पात्र थिए, महतो । पछि उनको माग पूरा भएपछि त्यसमा भारतको कुनै हात छैन भन्दै आफूले नाकाबन्दी गरेको बताउने महतो भारतमा जन्मी वयस्क भएपछि नेपाल आएर राजनीतिमा राम्रै सफलता प्राप्त गर्ने पात्र हुन ।
भारतमा जन्मेको कारण मात्र होइन, नेपालको भारत निर्भरतालाई राम्रोसँग बुझेकै कारण उनी विना हिच्किचाहट भारतको वकालत गर्छन । विवादित र स्पष्ट अभिव्यक्तिका लागि परिचित महतो नेपालको राजनीतिमा भारतीय योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्र हुन भन्दा फरक नपर्ला । उनलाई नजिकबाट चिनेका व्यक्तिहरुका अनुसार कतिपय मधेसी र पहाडी मुलका नेताहरु भित्री रुपमा भारतीय योजना लागू गर्न तयार छन् र त्यसै अनुरुप हिंडिरहेका छन । तर महतो अरुजस्तो ‘कम्बल ओढेर घ्यु खाने’ पात्र होइनन्, जे हुन स्पष्ट छन् । मधेसी समुदायलाई भारतीय देख्ने पहाडी मुलका तथाकथित व्यक्तिहरुसँगै धेरैको तारोमा पर्छन, महतो ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर उनको उछितो काढ्छन । कुनै पीडितको फोटो भेटेमा महतोको घरमा काम गर्ने युवती भन्दै सामाजिक सञ्जाल भर्ने जमातले महतोको घर भन्दै अरुकै घर राखेको लगायतका उदाहरण पनि छन् । कुनै राजेन्द्र महतो नामका व्यक्तिको नागरिकता खारेज हुँदा उनलाई बोल्न वाध्य पार्ने गरी समाचार बनाइन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि विशेषगरी पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि महतोले विवादको सामना गरिरहेका छन् र विवादको सामना गर्ने योजना तथा पूर्व तयारी अनुसार नै उनको अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । देखिदा पहाडको विरोधमा लागेका महतो पहाडे समुदायसँग बिशेष सम्बन्ध बनाएर नेपालको राजनीतिमा टिक्ने दाउमा छन् भन्ने कुरा उनको छोराको विवाह काठमाडौंको रैथाने नेवार परिवारकी छोरीसँग गर्नुले पनि पुष्टि हुन्छ । जसले जे भने पद, पैसा र शक्ति प्राप्तिको लागि जे गर्दा हुन्छ, महतोले त्यही गरिरहेका छन् र उनको सक्रियता हेर्दा त्यही गर्ने छन् भन्न सकिन्छ ।
आलोचना र विवाद एवम् नाम र वदनामका बीचमा रहेर राजनीतिक सफलता हासिल गरेका, त्यही गर्नका लागि मानसिक रुपले तयार महतोको सक्रियता र राजनीतिक तिकडमबाजीको कला भने लोभलाग्दो छ । सायद त्यस्तो हुँदैन थियो भने सर्लाहीमा घर बनाएका महतोले जनकपुरमा गएर त्यहाँका रैथाने तथा हेभिवेट विमलेन्द्र निधीलाई हराएर संसदमा पुग्ने थिएनन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिका र दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थीसँग सहकार्य गर्ने समाजवादीका उपेन्द्र यादवलाई जिल खुवाउँदै नेकपासँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गर्न सफल भएका छन, महतो । उनी जब जब राजपाको संयोजक हुन्छन, तब तब राजपा सक्रिय हुन्छ । महतोको सक्रियताकै कारण नेकपा र राजपाबीच दुई बुँदे सम्झौता भएको छ ।
सरकारमा रहेको र बारम्बार सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपासँग सहकार्य गर्न तयार छौं भन्ने समाजवादी पार्टीलाई छक्याउँदै महतोले नेकपासँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्झौता मात्र गरेका छैनन् भविष्यमा पनि सहकार्य गर्ने भनेर समाजवादीका नेताहरुको मथिङ्गल हल्लाएका छन् । सरकार छाडेमा समाजवादीसँग एकता गर्ने भनेर वार्ता गर्दै हिडेका महतो एक्कासी सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीसँग सहकार्य गर्न पुगेका छन् । नेकपासँगको सहमतिले राजपालाई खासै फाइदा छैन, गुमेका दुई राष्ट्रियसभा सदस्य विना मेहनत पुनः हांसिल भएको छ । तर नेकपालाई भने विगतमा गुमेको एक सांसद पदमा थप एक थपिने भएको छ । नेकपा र राजपाको सम्झौताले मधेसको मसिहा मान्ने उपेन्द्रलाई साइजमा ल्याउने र अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने काम गरेको छ भने राजपा र नेकपाबीचको सम्बन्ध सुधारको काम गरेको छ । सम्झौताले राजपाभन्दा नेकपालाई फाइदा पुगेको छ । एउटा उग्र प्रतिपक्ष सरकारसँग सहकार्य गर्न आइपुगेको छ भने एक सांसद थपिएको छ ।
कसरी सम्भव भयो सहकार्य ?
महतो नेतृत्वमा सञ्चालित मधेस आन्दोलनको तारोमा पर्ने राष्ट्रिय नेता हुन, प्रधानमन्त्री के।पी शर्मा ओली । सप्तरीमा राजपा कार्यकर्ताकै आक्रमणको कारण तत्कालीन नेकपा एमालेको अभियान स्थगित भएको थियो भने मधेस आन्दोलनकर्ताहरुले एमालेलाई मधेसविरोधी पार्टीको रुपमा चित्रण गरेका थिए । तर, दक्षिणपन्थीहरु जति उग्र भए पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्दैनन् र सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्न लालायित हुन्छन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै महतोको नेतृत्वमा नेकपासँग सहकार्य भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि डा। सिके राउतसँग सम्झौता गरी एजेण्डा छोड्न बाध्य बनाउँदा जति सफलताको रुपमा चित्रित नभए पनि राजपासँगको सहकार्यलाई अनौठो भने मानिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पर्क सूत्रले महतोसँग निरन्तर वार्ता गरेको र भारतसँग नजिक हुनकै लागि यो सम्झौता गरेको बताउनेहरु पनि भेटिन्छन । सिधा अर्थमा नेकपालाई फाइदा भएकोले सम्झौता गरेको भन्न सकिए पनि यसभित्र धेरै कारण रहेकोमा कुनै सन्देह छैन ।
समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्नु हुँदैन भन्ने राजपाका नेता अनिल झाहरु सरकारसँग भित्रभित्रै वार्ता र छलफलमा थिए । झन् पछिल्लो चरणमा झालाई विराटनगर जुट मिलमा अनियमितता गरेको कारण अख्तियारले कारवाही गर्नुपर्छ भनेर छानविन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको अबस्थामा जे गरेर भए पनि सरकारसँग निकट हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा थिए, झा । तर उनले पनि थाहा नपाई रातारात महतोले सम्झौताको वातावरण बनाए र सम्झौता गरे । महतो र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पर्क सूत्रबीच पटकपटक वार्ता भएकै कारण समाजवादीलाई सरकार छोडेर जा भन्ने आसय अनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवकै मत्रालय परिवर्तन गरे । तर, यादव कुर्सीमा लिसो टाँसिए झै टाँसिइ कानुन मन्त्रालय सम्हालेर सरकारमा बसिरहेका छन् । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा मात्र नेकपाको सरकार छैन ।
अब राजपासँगको सहकार्यले प्रदेश नम्बर २ मा पनि नेकपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसअघि हुन लागेको सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनले त्यसलाई बल पु¥याउनेछ । नेकपाले उपसभामुख छोड्नुपर्ने भएपछि सो पद राजपाले पाउने चर्चा चल्न थालेको छ । राजपा नेतृ चन्दा चौधरीलाई उपसभामुख बनाउने राजपाको प्रयास छ । उपसभामुख राजपाले पाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको विषयमा पनि छलफल हुने निश्चित छ ।
प्रदेश सरकार कस्तो ?
नेकपा र राजपाबीच भएको सहमतिपछि प्रदेश २ मा सत्ता समिकरणको विषय ठूलो बहसको विषय बनेको छ भने समाजवादी पार्टीका नेताहरु आत्तिएको अवस्थामा भेटिन थालेका छन् । कतिपयले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनको तयारीमा रहेको राजपाले संघीय सरकारको नेतृृत्व दल नेकपासँग गरेको सहमतिलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रदेश २ सरकारको सत्ता समिकरणसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । नेकपा र राजपाबीच पछिल्लो समय भएको सहमतिबाट प्रदेश २ का नेकपाका नेता मात्र होइन, राजपा र समाजवादीकै कतिपय नेताहरु अब प्रदेश २ सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको बताउन थालेका छन् ।
कुल एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेश २ मा नेकपा ३३, समाजवादी पार्टी २९, राजपा २५, नेपाली कांग्रेस १९ र नेपाल समाजवादी पार्टीको एक सिट छ । नेकपा र राजपा मिल्दा ५८ सिट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ मा पनि नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । यो सत्ता समिकरणका लागि पर्याप्त सिट हो । अहिले प्रदेश २ मा राजपाको सहभागिता र समर्थनमा समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ को सरकार र केन्द्र सरकारबीच बेलाबखत विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसैबेला राजपा र नेकपाबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमतिले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भएकोमा भने धेरै नेता सहमत देखिन्छन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा त अन्य राजनीतिक दलले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन् तर सहमतिमै सहकार्यको बुँदा उल्लेख गरिनुले राजपा र नेकपाबीच नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको धेरैको बुझाइ छ । विगतमा नेकपासँग दुरी बढाएर प्रतिपक्षीको कित्तामा बस्दै आएको राजपा विस्तारै केन्द्र सरकारमा समेत सामेल हुने चाहना राखेर यस्तो सहमति गरेको हुनसक्ने आँकलन समेत गरिएको छ । मधेशको समान मुद्दा भए पनि समाजवादी पार्टी केन्द्र सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको छ । त्यसैले समाजवादी पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउनका लागि नेकपासँग राजपाले सहमति गरेको हुनसक्ने अड्कलबाजी समेत हुने गरेको छ । लामो समयदेखि समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्न कस्सिएका राजपाका नेताहरु तत्काल एकता सम्भव नदेखेपछि नेकपासँग सहमति गर्न बाध्य भएको हुनसक्ने भन्नेहरु पनि कम छैनन् ।
अन्यौलमा प्रदेश २ सभाको बैठक
प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भन्ने यतिबेला प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको बिषय टुङ्गिसकेको हुन्थ्यो, तर यो विषय अझै अन्यौलमै छ । यतिसम्म कि प्रदेश २ सभाको बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुरा नै अन्यौलमा छ । जसका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय अझै लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गत वर्ष सञ्चालन गरेको योजनाहरुको भुक्तानी नभएको भन्दै सदन चल्न नदिएपछि प्रदेश सभाको बैठक यतिबेला अलपत्र परेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यहरु रोजगारविहीन बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा छनौट भएका योजनाहरुको अधिकांश भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजनाको भुक्तानी नपाएसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने अडान छन् ।
करिव दुई महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक अबरुद्ध हुदाँ समेत प्रदेश २ सरकार बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै स्वयम् सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाले आठ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी दिने प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेकाले सो योजनाहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गर्दै आएका छन् । योजनाहरुको भुक्तानी नहुँदा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा जान समेत समस्या भइरहेकाले प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ ।
तर, प्रदेश सरकारले चाहेर पनि रकम सजिलै भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था देखिदैंन । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरु सम्बन्धी कागजातहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका टोलीले लगेकाले सबै मन्त्रालयबाट फाइलका कपीहरु लगिएको कारण भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारीहरु डराइरहेको स्रोतको दावी छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार वर्षमा दुई पटक बैठक बस्ने चलन छ । तर, प्रदेश २ मा एक वर्षमा सदन निरन्तर १५ दिनसम्म चलेको छैन । यसरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभा वैठक सञ्चालन गर्न नसकेको असफल बनेको प्रदेश २ सरकारका अधिकांश क्रियाकलाप समेत विवादित बन्दै गएको छ । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बनेमा आश्चर्य हुँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
