जनकपुरधाम: सरकारले अहिलेसम्म विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी १४ भन्दा बढी नीति जारी गरे पनि यस क्षेत्रमा मुलुकले अझै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना र प्रदेश २ सरकारको सहकार्यमा  जनकपुरधाममा शुक्रबार आयोजित अन्तत्र्रिmयामा प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले प्रदेशमा दिगो विकास गर्न विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न र गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले विकासका नाममा प्रकृतिको स्वरूपसँग खेलवाड गर्न नहुने प्रस्ट्याए । उनले सबैभन्दा कम वनजंगल भएको प्रदेश २ मा रेल्वे लाइन, विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन राजमार्ग, एयरपोर्टजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास वनक्षेत्रमै गर्नु भनेको यस क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्तो दिनु रहेको बताए  ।

मन्त्री यादवले भने, ’एयरपोर्टका नाममा राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा भएको २६ लाख रुख कटानी गर्ने योजनाबारे हालसम्म प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिइनुलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।’ उनले एउटा पनि रुख नकाटी एयरपोर्टका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको बताए । मन्त्री रायले यथावस्थामा २६ लाख रुख काटेर एयरपोर्ट बनाउन नदिइने चेतावनी समेत दिए ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७५ मस्यौदामाथिको अन्तत्र्रिmयामा राराब क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक विजयकुमार लालले विज्ञान र प्रविधि बिना प्रदेश विकास सम्भव नरहेको ठोकुवा गरे । उनले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा प्रदेश २ निकै पछाडि रहेको औंल्याए । नेपालमा पहिलोपटक विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०४६ बनेको तर २०६१ सालमा यसको समयसापेक्ष सुधार भएको मस्यौदा समितिका संयोजक दिनेशराज भुजुले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम राराब क्याम्पस जनकपुरका वातावरण विभाग प्रमुख डा. उदयेश्वरलाल दासको अध्यक्षतामा भएको थियो । नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि संस्थागत प्रयास भएको झन्डै ६ दशक भन्दा बढी भएको छ । यस अवधिमा मुलुकभित्र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित एक सयभन्दा बढी संस्था गठन भएका छन् ।