काठमाडौं : सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका– १२ थाक्लेमा भूकम्पपीडितका निर्माणाधीन घरहरु अन्य बस्तीको भन्दा भिन्नै छ । जिल्लाकै नमूना एकीकृत बस्तीको रुपमा चिनिने यहाँका हरेक घरमा राखनधरन अटाउने चोटो पनि छ ।
स्थानीय गाउँले आफैँले घरको ढाँचा तयार पार्दा घरको स्वरुप नै बदलिएको हो । शौचायलसहितको चार कोठाको घरमा बार्दली राख्ने योजना अरु बस्तीमा शायदै होला । पाई पाई हिसाब गरेर आफैँ पसिना बगाउँदै बस्ती निर्माणमा गाउँले एक मेठ छन् ।
सम्पन्न गर्दा झण्डै रु १४ लाख लागत अनुमान गरिएको प्रतिघरमा अक्सफाम नेपालको रु सात लाख २५ हजार सहयोग छ । संस्थाले सहयोग गरेको घरमा सरकारको सहयोग नआउने नीतिका कारण बाँकी रकमका लागि ऋण खोजिँदै छ ।
अबको ल्होछारमा घर सर्ने योजना बनाएका स्थानीय सोमराज तामाङ भन्छन् – “ऋण बढी नपरोस् भनेर आफैँ श्रमदानमा खटिएका छौँ । कुनै चिज खेर जान दिएनौँ । खेर गएको काठलाई फिङ्गर लकमार्फत जोडेर झ्याल र ढोकामा प्रयोग ग-यौँ ।”
थोरै सहयोगमा आफ्नै बुद्धि, विवेक, सोच, जोश र जाँगरसँग ऋण मिसाएर बस्ती निर्माणमा जुटेका छन् भूकम्पपीडित । थोरै सहयोग पाए धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ एकीकृत बस्ती ।
जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–१ स्थित १९ घर रहेको सेलाङ एकीकृत बस्तीका अध्यक्ष सोबले तामाङ संस्थामार्फत केही सहयोग आएपछि आफैं जुटेर घर बनाएको अनुभव सुनाउछन्। पल्लो सेप गाउँ जोखिममा परेपछि यहाँ सारिएको हो । बस्तीबाट खेती गर्न पल्लो पाखा जाने समस्याले कहिले काहीँ पिरोल्छ ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याडी टोलका ५३ घर स्वेताश्री फाउण्डेशनको अगुवाइमा सरकारबाट प्राप्त रकममाथि पीडितले ऋण थपेर उभ्याए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक करोड ३० लाख दिएपछि उनीहरु थप हौसिएका छन् । मासिक सात हजार तिर्ने शर्तमा बैंकबाट ऋण लिएर उनीहरुले बस्ती बसाएका हुन् ।
हरेक काममा गाउँले आफैँ जुटेका छन् । भित्रिएको बजेट बाहिर जान नदिई लाभग्राहीले ऋणको बोझ कम गरेका छन् । झ्याडी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दिनेश माझी बस्तीमा स्थानीय बासिन्दाको माया होस्, अपनत्व भाव आओस् भनेर ऋण लगानी तथा श्रमदानमा गाउँलेलाई सहभागी गराएको बताउछन्।
हेलम्बु गाउँपालिका–२ खर्कडाँडाको नोर्बुलिङ बस्तीका ३३ घरको काम आधाआधी सकिएको छ । शीप सिकेर स्थानीयवासी हरेक काममा आफैँ जुटेका छन् । “ऋण लिएर घर बनाउन साह्रै दुःख त छ तर, आफ्नै घर हो भनेर जाँगरका साथ गर्दैछौँ,” एकीकृत बस्ती विकास समितिका सह–सचिव जीवन लामाले भने।
यहाँ रहेका ३१ घर भूकम्पपीडित रातदिन नभनी घर बनाउन जुट्छन् । भौतिक पूर्वाधार, सडक खानेपानी, विद्युतीकरणको काममा पनि उनीहरुको सक्रियता कम छैन । बनेका हरेक एकीकृत बस्ती टाढैबाट चिनिन्छ, चिटिक्क र आकर्षक छ ।
घरहरु एकै प्रकारका छन् । एउटै रङ, लस्करै बनेका छन् । सुन्दर देखिन्छन् । घर सर्नेहरुमा टहरामा बस्दाको अनेक दुःख हराएको छ । घरधनी कै अग्रसरता र इच्छामा घर निर्माण भएकाले पनि अपनत्व छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा जम्माजम्मी ३० एकीकृत बस्ती छन् । त्यसमध्ये २२ बस्ती सरकारी पहलमा बन्दै छ । पाँच वटा अक्सफाम नेपाल र जनहित ग्रामीण सेवा समितिले सहयोग गरेको छ । गिरानचौर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बनाएको छ ।
एउटा ओरेक र एउटा अभिमानसिंह फाउण्डेशनबाट सहयोग भइरहेको छ । अहिलेसम्म २३ वस्ती निर्माण सम्पन्न भए । चार निर्माणाधीन र तीन बस्ती निर्माण गर्ने चरणमा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सिन्धुपाल्चोकका प्रमुुख सन्तोष निरौलाले बताए।
एकीकृत बस्ती बसाउने यस्तो छ सरकारी योजना
निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जहाँ जहाँ घर भत्किएका छन्, त्यहीँ मात्र नभई छरिएर रहेका घरलाई समेटेर एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरेको हो । बस्तीको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले अलग्गै रकम उपलव्ध गराउँछ ।
आवश्यक सहयोगका लागि प्राधिकरणबाट तीन हजार प्रविधिज्ञ खटिएका छन् । सरकराले मौलिक बस्ती जोगाइराख्न त्यस्तै घर बनाएमा थप रु ५० हजार उपलव्ध गराउँछ । चालु आवमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउछन्।
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा नसोचेको प्रगति भएको छ । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माण ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले बताए। बस्ती बसाउन प्राधिकरणको आफ्नै पहल र विकास साझेदार संस्थाको सहयोग छ । त्यो भन्दा ठूलो उनीहरुको आफ्नै पौरख छ भन्छन् ज्ञवाली ।
सरकारले भूमिहीन र जोखिम क्षेत्रका लाभग्राहीका लागि एकीकृत जग्गा खरिदमा रु दुई लाख, वस्ती विकासको भौतिक पूर्वाधारमा हिमाल, पहाड र तराईका लागि प्रतिलाभग्राही क्रमशः रु पाँच लाख, चार लाख र तीन लाख तथा जोखिम क्षेत्रका लाभग्राहीका लागि स्थानीय तहमार्फत थप रु ५० हजार र सम्पदा बस्तीका लागि रु ५० हजार थप दिने नीति लिएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा तीनवटा विकल्प अघि सारिएका छन् । साविक स्थानमा बस्ती बसाउन नसकिने देखिएमा, केहीलाई स्थानीयस्तर मै राख्न सकिने भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रुपमा र हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बस्ती विस्तारमा न्यूनतम १० घर हुनुपर्ने छ । दशदेखि ९९ घरसम्म स्थानीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट र बाँकी प्राधिकरणले तोकेको निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । जोखिम क्षेत्रका बस्ती, भूमिहीन, गुनासो सम्बोधनबाट कायम भएको, सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनःनिर्माण थालनी नगरेका र सम्झौता नभएका भूकम्पपीडित भए मात्रै एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकिने आधार तय गरिएको छ ।
सरकारी आँकडामा मुलुकभर ४३ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण भएका छन् भने यो वर्ष ७५ पु-याउने लक्ष्य छ । प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त लाभग्राही करीब पाँच हजारमध्ये अब झण्डै ६०० लाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले आठ हजार ७९० जनाको मृत्यु भएको थियो । बाइस हजार ३०० घाइते भए ।
पुस १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएपछि पुस १२ गतेदेखि मात्रै क्षतिको आकलन शुरु गरिएको हो । विपद् पश्चातको पुनःलाभ, कार्यढाँचा २०७३–७७ अनुसार काम भइरहेको छ ।
मुलुकभर कुल लाभग्राही आठ लाख १६ हजार ६८६ छन् । अनुदान सम्झौता भएका कुल सात लाख ८० हजार ८०३ मध्ये हालसम्म चार लाख ८२ हजार ६७२ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उनीहरुले सम्झौता कै बखत पहिलो किस्ता रु ५० हजार पाउँछन् ।
जग हालेपछि दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र छानो हाल्ने तहमा पुगेपछि तेस्रो किस्ता रु एकलाख पाउँछन् । पुनर्निर्माणमा कुल रु ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको र बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै रु ३ खर्ब लाग्ने जनाइएको छ ।
समग्रमा ८३ प्रतिशत र निजी आवासतर्फ ८६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लाभग्राहीलाई समस्या पनि छ
पीडितहरुको पौरख देख्दा जो कोही लोभिन्छन् । बस्तीमा नसोचेको प्रगति भएको छ । त्यहीँ काम ठेक्कामार्फत दिएको भए आधा पनि हुन्थेन । यति हुँदाहुँदै कतिपय बस्तीका घर साँघुरा छन् । १०-१२जनाको परिवार दुई कोठामा अटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
राखनधरनमा छुट्टै समस्या छ । काम गर्न टाढा जानुपर्छ । ऋणको भारी बोकेर घर उभ्याउँदै छन् । दैनिक मजदूरी गरेर ऋण तिर्नु पर्छ । सिन्धुपाल्चोकको थाक्ले र सेलाङका केही घर पहिरो लाने अवस्थाका छन् तर, त्यहाँ पर्खाल उठाउने पैसा उनीहरुसँग छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुव शर्मा सरकारले न्यूनतम मापदण्ड मात्रै तोक्ने भएकाले घर साँघुरा हुनुमा सरकारको दोष नरहेको बताउछन् । लाभग्राहीको लगानी पर्ने भएकाले आवश्यकता हेरेर घर बनाउन सरकारले नरोकेको उनको भनाइ छ ।
त्यसरी योजना बनाउन भूकम्पपीडितहरु सक्षम छन् भनेर सोच्नु सरकारको कमजोरी हो तर पनि, केही समस्याहरु रहेको उनी स्वीकार गर्छन्। कतिपयका घर अझै अधुरा छन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले दिएको रकम नपुगेर अलपत्र हुने चिन्ता रहेको सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नपरपालिका–१२ थाक्लेका चेतबहादुर तामाङ बताउछन्।
उनका अनुसार यहाँ सामुदायिक भवन बनाउन पैसाको अभाव छ । अर्थाभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकको नोर्बुलिङमा दुई वर्ष अघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएका घर पूर्ण हुन सकेको छैन ।
शुरुआती चरणमा पूर्व गृहकार्यको अभावमा प्रभावकारी योजना नबन्दा समस्या निम्तिएका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारी सरकारलाई नयाँ काम देखाउनुपर्ने बाध्यताले शुरुमा केही हतारो भएको स्वीकार्छन् ।
गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पूर्ण स्वामित्वमा बनेको ५५३ घरको प्रारम्भिक योजनामा त्रुटि हुँदा शौचालयको डिजाइन नै बनेन । घर निर्माणपछि बल्ल अहिले शौचालय बनाउने चरणमा छ । यहाँ ढल निकासको कामसमेत भएको छैन ।
शर्मा उनीहरु ढललगायत पूर्वाधार नबनाई हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको देखिएकाले पूर्वाधारको काम पनि सक्न भनिएको बताउछन् । यस्ता विविध कारणले नयाँ नयाँ समस्या बस्तीमा देखिएका छन् ।
नेपालको एकीकृत बस्ती नमूना मोडल
समस्याका बीच पनि एकीकृत बस्तीको प्रगति राम्रो छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुव शर्मा नेपालको एकीकृत बस्ती विश्वले नै सिक्न लायकको नमूना बनेको बताउछन्। धेरै देशका प्रतिनिधिहरुले यो मोडललाई रुचाएको उनी बताउछन्। सिक्ने चाहनहरुसमेत यहाँ आउने गरेका छन् ।
पाकिस्तानको एक गाउँमा पूर्ण सरकारी सहयोगमा बनेको बस्तीमा मानिसहरु बसेनन् । कारण थियो उनीहरुको घर जग्गाजमीन पायक पर्ने ठाउँमा थिएन । त्यही अनुभवको आधारमा सरकारले यहाँ पीडितहरुको समेत सहभागिता हुने गरी जग्गाजमीन नजीक उनीहरुले रोजेको क्षेत्रमा बस्ती विकास गरेको हो ।
बस्ती बसाउने चरणमा प्राधिकरणले विस्थापित भएर सदरमुकाम पुगेकाहरुको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । केही सहयोग पाए पुरानै ठाउँमा गएर बस्ने विस्थापितबाट प्रतिक्रिया आएपछि एकीकृत बस्तीको अवधारणा शुरु गरिएको थियो ।
“विस्थापित भएर जहाँ पुगेका थिए, त्यहीँ घर बनाएको भए उनीहरु बस्थेनन्, सरकार असफल हुन्थ्यो, पाकिस्तान त्यसको उदाहरण थियो, त्यसैले हामीले जग्गा किन्न दुई लाख, घर बनाउन तीन लाख दिने भनेपछि अघिल्लो बर्खामा पालमा बस्नेहरु पछिल्लो बर्खामा देखिएनन्,” शर्माले अनुभव सुनाए।
खोज्दै जाँदा उनीहरु पुरानै ठाउँमा भेटियो । उनीहरुले आफ्नो गाउँठाउँ नजीकै जग्गा किनेर बस्ती बसालेकाले खेतीपाती पनि गर्न पाइने घर बस्न पनि पाइने दोहोरो फाइदा भएको शर्मा दावी गर्छन्। जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाको मुख्य कारण यही हो भन्छन् शर्मा । (रासस)
