काठमाडौं : राजश्व छली गर्ने व्यपारीहरु विरुद्ध सरकार आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएपछि व्यावसायी तथा व्यापारीहरुको निदहराम भएको छ । राजश्वछलीविरुद्ध सरकार आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भइरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्ता व्यापारीको छानबिनमा जुटेका छन् । अख्तियार श्रोतका अनुसार अहिले आयोगले दुई दर्जन व्यापारीहरुमाथि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएरहेको छ । यस क्रममा उद्योगपति, व्यापारी, डिपाट्मेन्ट सञ्चालक र ठेकदारहरु माथि अनुसन्धान अघि बढेपछि उनीहरु तनावमा परेका छन् ।
केहीलाई कारबाहीको लागि मुद्दा दायर समेत गरेको छ । भर्खरै पेय पदार्थ पेप्सीको बरुण बेभरेजलाई २ अर्ब रूपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ । यससँगै विभागले डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । यसरी कारबाही गर्ने भएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालन गर्ने मिनबहादुर गुरुङ यतिखेर तनावमा रहेका छन् ।
सानो किराना पसलबाट ठूला व्यापारी बनेका गुरुङको सम्पत्तिको विभागले सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरेसँगै उनीमाथि पनि कारबाही हुने भएको छ । अनुसन्धानबाट गुरुङले आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको हो । उनले राजश्व छली गरेको विभागको ठहर छ ।
उनले आफू पनि कारबाहीमा पर्ने भएपछि बेभरेजको कारबाही गलत भएको बताएका छन् । अर्को सुपरस्टोर बाग्लुङमा खोल्ने घोषणा गरेका गुरुङले वरुण वेभरेजमाथि लिइएको नीतिप्रति असहमति राखेका हुन् । ‘व्यापारीले कमाएको २५ प्रतिशत नाफा त सरकारले नै लैजान्छ,’ बागलुङ पुगेर उनले भने– ‘सरकार सेयर नहाली कम्पनीको साझेदार बनेको हुन्छ । यस्तोमा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने कि कारवाही गर्ने ?’
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले लगानीका बारेमा सोधेको प्रश्नमा गुरुङले भने – ‘मलाई लाग्छ यहाँ कोही पनि राजश्व छली गर्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवसायी छैनन् । एकाध जना फटाहाहरू पनि निस्किए होलान्, जुन सबै क्षेत्रमा भइहाल्छन्,’ उनले भने –‘म गुरुङको छोरा, घुमाएर कुरा गर्न जान्दिन। तर ल कसैले राजश्व छली नै हाल्यो अरे, उसले पैसा त बाहिर लगेको छैन नि । उसलाई तिराए भइहाल्यो । किन हल्लाखल्ला गरिदिनु पर्यो ?’
पेप्सीका सञ्चालकहरूले सूचना सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा विभागले तोकेको सबै बिगो तिर्ने बताएका थिए । तर, विभागले मुद्दा मात्रै हालेन पत्रकार सम्मेलन नै गरेर वरुण वेभरेजको राजश्व छली सार्वजनिक गरिदियो ।
विभागले वरुण वेभरेज जस्तै ठूला उद्योग र केही डिपार्टमेन्टल स्टोरको नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यससँगै भाटभटेनीको पनि छानबिन भइरहेको विभाग श्रोतले बताएको छ ।
यसरी राजश्वछली गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले अनुसन्धान गर्न थालेसँगै राजश्वछली कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा फर्महरुको भागाभाग चल्न थालेको छ । दुई वर्षको अवधिमा राजश्व छलीमा संलग्न सयौं फर्म र व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलिसकेको छ भने सयौं छानबिनको क्रममा रहेका छन् ।
राजश्व छली गर्ने व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवामा नक्कली बिजक बनाउने, झुटा विवरण पेश गर्नै अर्कैको नाममा फर्म दर्ता गर्ने, नक्कली फर्म खडा गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध हुण्डीको कारोवार गर्नेलगायत निकृष्ट कार्य गरी अर्बाै राजश्व छलेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
विस २०७४ फागुनको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आएपश्चात राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले कर छलीको कसुरमा आठ सरकारी कर्मचारीसहित ५१५ विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुले झण्डै रु १३ अर्ब बिगोबराबरको राजश्व चुहावट गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन् आरोपीविरुद्ध बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको माग दाबी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए ।
महानिर्देशक मैनालीका अनुसार पछिल्लो समयमा विभाग राजश्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएको छ । त्यसले गर्दाे परिणामत राजश्व प्रशासनमा सदाचार प्रवद्र्धन भई राजश्व सङ्कलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै गएकोे छ ।
विभागले विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ३२९ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु चार अर्ब ८४ करोड ८४ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुमाथि पनि बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । महानिर्देशक मैनाली यसबाट राजश्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जिकिर गर्छन् ।
यस्तै विभागले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २८ मुद्दामा ७६ जनाविरुद्ध राजश्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुले उक्त अवधिमा रु तीन अर्ब ४३ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको राजश्व छली गरेकाले बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको जनाइएको छ । विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारतर्फ रु ६४ करोड छ लाखको बिगो कायम गरी सात मुद्दामा १३० जना प्रतिवादी बनाइएको मैनालीले बताका छन् ।
उनका अनुसार झुटा नक्कली बिजक खरीद गर्ने फर्महरुको संख्या कूल ९८१ रहेकामा १३० वटा फर्महरुले मात्रै रु १२ अर्बभन्दा बढीको झुटा नक्कली बिजक खरिद गरेको देखिएको छ । यसरी चालू आवमा मात्रै विभिन्न फर्महरुलाई रु छ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
विभागले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्महरुले गरेको बदमासीका कारण राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व गुम्न थालेपछि राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्तो कदम चालेको हो । यसबाट स्वस्थ, व्यावसायिक प्रतिष्पर्धा कायम गरी अनौपचारिक आर्थिक कारोवारलाई औपचारिकतर्फ जान दबाब सिर्जना गर्नका लागि पनि विभागले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यस्तै विभागले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । गत साउन १ गतेबाट लागू गरिएको उक्त प्रणालीमा हालसम्म ६४ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । दैनिक १६ हजार गाडी प्रणालीमा प्रविष्ट भएर सामान ढुवानी गरिरहेको महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट विभिन्न टोली बनाई चौबिसै घण्टा छड्के अनुगमन गरिरहेको छ । कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा सामयिक संशोधनको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रियसभामा पेश हुने क्रममा छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनबाट राजश्व चुहावटमा अझ प्रभावकारिता आउने ठम्याई विभागको रहेको छ ।
