करोडौं खर्चेर दिल्ली दूतावासमा प्रिफेब भवन, महालेखा र अख्तियारको चासो



काठमाडौं : भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले आफैंले चर्चेको जग्गामा कंक्रिट भवन बनाउन अनुमति नपाएपछि करोडौं रकम खर्चेर प्रिफेब भवन बनाएको छ ।

बारखम्बा रोडमा रहेको दूतावास परिसरमुनिबाट चार वर्षयता दिल्ली मेट्रो सञ्चालन भइरहेको छ । यो क्षेत्र भारत सरकारको विशेष क्षेत्र (लुटेन्स बंग्लो जोन) भएकाले आवासीय कंक्रिट भवन बनाउन अनुमति मिल्न सकेन,’ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले नक्सापास अनुमति नचाहिने प्रकारका चारवटा ब्लक प्रिफेब संरचनामा बनाएका हौं ।’

अप्रिलमा निर्माण सम्पन्न भएर हाल कूटनीतिक कर्मचारीको बसोबास सुरु भइसकेको ४ वटा ब्लक बनाउँदा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दूताावासले जनाएको छ ।

चारमध्ये २ ब्लक ‘सिंगल’ रूपमा र एउटा ‘डबल’ रूपमा निर्माण भएको छ । 

प्रिफेब भवन बसोबास, सुरक्षा आदिका हिसाबमा ‘उपयोगी’ नरहेको भन्दै यो निर्माणमा गरिएको अधिक खर्चबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको एक अधिकारीले बताएका छन् ।

‘मैले नयाँदिल्ली महानगर काउन्सिल र विदेश मन्त्रालयका प्रोटोकल अधिकारीसँग हाम्रो कूटनीतिक नियोगभित्रको संरचना निर्माणबारे कुराकानी गरेको थिएँ,’ दिल्ली नियोगका चार्ज डे अफेयर्स भरतकुमार रेग्मीले भने, ‘तर यी अधिकारीले पनि बारखम्बा विशेष क्षेत्रको एलबीजेड प्रावधानबारे अवगत गराएका थिए ।’

रेग्मीका अनुसार प्रिफेब संरचना भए पनि यसमा स्टिल–फ्रेम उपयोग भएको र ब्लक निर्माणकर्ताले ४० वर्षको आयु रहने बताएको जानकारी दिए ।

दिल्लीस्थित चोप्रा अल्मुनियमले निर्माण ठेक्का पाएको प्रिफेब निर्माणको यो निर्णयपूर्व दूतावासको स्तरोन्नति गर्ने र व्यवस्थित संरचना तयार गर्ने भनेर विशेष गुरुयोजना तय भएको थियो ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका पालामा आएको गुरुयोजनासमेत दूतावास बसेको विशेष क्षेत्रको संवेदनशीलताका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्