काठमाडौं : सरकारले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना तथा सुरक्षा निकायमाथिको ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ आफैंसँग राख्न खोजेको छ । नयाँ ऐन जारी गरेर केन्द्र सरकारको अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई स्थापित गराउन खोजिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याइसकिएको छ ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनको अधिकारसहित सीडीओलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राख्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
संविधानले भने प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
