काठमाडौं : राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बरखास्तीको तयारीसँगै मन्त्रीपरिषको बैठकको निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अनियमितता लगायतको काण्ड लागेर छानिवनमा तानिएका श्रेष्ठलाई भोली (बिहीबार)सम्मको समय राखेर स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ ।
२०७२ डेपुटी गभर्नर बनेका श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेकोलगायतका आरोपसँगै पुष्टि पनि गरेको थियो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको छानविनपछि अर्थमन्त्रालयले बरखास्ती प्रस्तावको फाइल मन्त्रीपरिषदमा लगेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको विषयमा छानविनसँगै निलम्बनमा परेका थिए । श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गएको २४ मंसिरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपाललाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंक हुँदै अर्थ मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई बखारस्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो ।
उता श्रेष्ठको बरखास्तीको तयारीसँगै नयाँ डेपुटी गर्भनरको कुरा पनि आएको छ । नयाँ डुपुटी गर्भनर राख्दा बाहिरी विज्ञबाट एक जना नियुक्त हुनुपर्ने बहस चलेसँगै त्यसले राष्ट्र बैंकका साथै अर्थमन्त्रालयमा समेत हंगामा मच्चिएको छ । श्रेष्ठ बखारस्त भएर रिक्त पदमा नियमानुसार बाँकी एक वर्ष अवधिका लागि नियुक्त नहुनको लागि डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकले दौडधुप गरेका छन् । उनीहरुले यसरी दौडाहा शुरु गर्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयमा नयाँ जुक्ती खोजेको बताइन्छ ।
यसरी हाल संसदमा विचाराधीन ऐनमै संशोधन गरी एकजना डेपुुटी बैंक बाहिरका विज्ञलाई नियुक्त गरिनुपर्ने भन्दै आन्तरिक छलफल अगाडि बढाइएको हो ।
एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष नै खाने भन्ने हेतुले निर्देशकहरु लागिरहेको देख्दा अर्थका हाकिमहरु नै तनावमा परेको खबर बाहिर आएको छ । यो कुराले अर्थ मन्त्रालय सशंकित बनेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी, संघीय ऐनमा कर्मचारीको अवकाश ६० वर्षको उमेरमा हुने निश्चित छ । यसभित्र बैंक पनि समेटिने भएकाले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको विद्यमान अवधिलाई घटाएर क्रमशः पाँच र सात वर्ष गरिनुपर्ने आवश्यकताको ग्रिन सिग्नल पनि राष्ट्र बैंक पुगेको श्रोतको दाबी छ ।
