बाढीपीडितको पुनर्वासका लागि अध्ययन



सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । समितिले पाँच महिनाको अवधिमा पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको पहिचान र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।

 

समितिका सदस्य यज्ञबहादुर ढकालले पहिलो चरणमा विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताए । बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।

 

उनका अनुसार घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिन सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ । त्यस्तै, घर–जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

 

समितिका सदस्य ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा थुपै्र गैरपीडितको सङ्ख्या रहेको पाइएकाले आफूहरूले पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपरेको बताए । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले यसै वर्ष पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य सुरु गर्ने समितिले बताएको छ ।

 

समितिका अर्का सदस्य खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा जग्गाको पहिचान उपसमिति क्रियाशील छ । जसमा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । उपसमितिले एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहज हुने प्रकृतिको सम्भावित जग्गाको पहिचान गरिसकेको छ । हाल बाढीपीडित बस्दै आएका गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना रहेको सदस्य विकले बताए ।

 

अर्का सदस्य ललितजङ्ग महतको नेतृत्वमा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्सा निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । समितिले छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यही साउन ६ गते बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । 

 

२०७१ साउन २८ र २९ गते आएको भीषण बाढीका कारण यहाँका झण्डै १५०० परिवार विस्थापित छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्