काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको विभेदकारी प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि प्राविधिक सञ्जालले उठाएका विषयमा सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीचमा भएको सम्झौता अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको सञ्जालले ठहर गरेको छ ।

सञ्जालले सरकारका तर्फबाट कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरेको सम्झौता सकारात्मक कदम भएको तर यसले प्राविधिकहरूले उठाएका विषयलाई स्पष्ट र पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

सञ्जालले सरकारले आधिकारिक टे«ड युनियनसँग गरेको सम्झौतालाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा जोड दिँदै कार्यान्वयनका आधार (कुन ऐनमा के विषय समावेश गर्ने) तय गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसँग जोडिएका र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई अम्विलम्ब कर्मचारी समायोजन पूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले बताए ।

संयोजक मेहताले सरकारले गरेको सम्झौतामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्रा) कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सेवा प्रवेश गर्दा बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मान्न सिफारिस गर्ने भनिएको बताए । उनले विभिन्न सेवाका कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दरबन्दी विवरण, पदको शैक्षिक योग्यताका साथै अन्तर तह वृत्ति विकासजस्ता विषयमा देखिएका समस्यालाई कर्मचारी समायोजन पूर्व नै सम्बोधन गरेर मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन जारी गरेर समायोजन गरेको भए कर्मचारीले ऐनमा भएको सेवासुविधा हेरी च्वाइस गर्न पाउँथ्यौ । तर पहिला समायोजन हुने अनि ऐन आउने भएकाले च्वाइस गर्न कठिन हुँदा भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा एकपटक बढुवा नहुञ्जेल संघको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने भएकाले तिनै तहको ऐन एकैपटक जारी हुनुपर्छ र तिनै तहको बढुवामा एकपटक सहभागी हुन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।’ श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयलाई स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा मेहताले जोड दिए ।

सम्झौता भएका विषयमा थप स्पष्टता र कार्यान्वयनका लागि आधिकारिक टे«ड युनियन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने र समेट्न नसकेका बाँकी विषय सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका प्राविधिक पेसागत संघ÷ संस्थालाई प्राविधिक सञ्जालमा आबद्ध गरी अगाडि बढ्ने समेत निर्णय भएको संयोजक मेहताले बताए ।