काठमाडौं: राष्ट्रपतिका विषयमा सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनालाई गणतन्त्रमाथिकै हमला भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा आइतबार सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिविरुद्ध विष–बमन हुँदा कसै कसैले त्यसैमा स्वाद मानेको भन्दै संस्थाको मर्यादा नरहे लोकतन्त्र धरासयी हुने बताए ।
‘संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं बोल्दैन, केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन। जुन संस्था आफैं बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के ? उनले प्रश्न गरे, ‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गणतन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझिरहेका छैनौं ? ’
शीतल निवाससम्बन्धी हरेक निर्णय सरकारले गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको बचाउ गरे। ‘विवादमा ल्याइएको शीतलनिवाससम्बन्धी हरेक निर्णय सरकारले गर्छ, राष्ट्रपति संस्थाले हैन’, उनले भने, ‘यस संस्थाको गरिमाका लागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावश्यक ढोंग वा दरिद्रता प्रदर्शन गरिरहनु पनि आवश्यक छैन।’ १८ करोड मूल्यको गाडी किन्नेदेखि शीतलनिवास साँघुरो भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँगै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र सार्नेलगायत विषयमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भएको थियो।
व्यवस्था बदनाम गर्न खोजियो
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा सांसद र संसदीय प्रणालीलाई बदनाम गराएर व्यवस्था नै परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तै ‘रिहर्सल’ भइरहेको बताए। ‘कुनै समय रक्तअल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्ष्य गर्दै सुत्केरीको औषधि खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अफवाह फैलाइयो।
धमिलो पानीमा माछा मार्ने रहर नगर्नुस्
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति विरोध जनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने रहर नगर्न सुझाए। सरकार र कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनबीचको सहमततिमै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस प्रसंगमा ‘पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने’ रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने म ठान्छु।’ टीकापुरका घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका रेशम चौधरीको शपथ र वाइडबडी विमान अनियमिताबारे भने प्रधानमन्त्री बोल्न चाहेनन्। उनले भने, ‘कुन विषयमा कस्ता न्यायिक समिति बनाउने हो, सरकार तयार छ।’
सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय र सांसदले सोधेका प्रश्नभन्दा चालु वर्षको नीति/कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिबारे सदनलाई जानकारी दिएका थिए । सरकारले यसवर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन वर्षको रूपमा उल्लेख गरेको उनले बताए । संरचनागत व्यवस्थापन गर्न कानुन, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी कम्तीमा पनि पाँच पक्षमा पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याए ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा सरकार सक्रिय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा उपर्युक्त संगठन र दरबन्दी एकिन गरी ती तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्पष्ट पारे। पहिलोचोटि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकोले बजेट र लेखा प्रणाली बुझ्न र बुझाउन केही अलमलजस्तो देखिए पनि यसले आफ्नो मार्ग पहिल्याएको बताएका अन्नपुर्णमा खवर छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत बढेको उल्लेख गरे। यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै उनले समस्या देखिएका केही परियोजनामा सरकारले विशेष अनुगमनको व्यवस्था गरिरहको जनाए ।
